मोठी विकासकामे करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा -आमदार माधुरी मिसाळ

पुणे :  पुणे महापालिकेला सरासरी ६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होतो. त्यामधील सुमारे २४०० कोटी रुपये प्रशासन आणि कर्मचार्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. सुमारे ९०० कोटी रुपये नगरसेवकांच्या यादीसाठी दिले जातात. उर्वरित सुमारे १६०० कोटी रुपयांमधून कोणतीही मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. आरोग्य, नदी सुधारणा, उड्डाण पूल, रस्ते, समाविष्ट गावातील विकासकामे अशा बाबींसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र शहरातील आमदारांना बजेटमध्ये आम्ही महापालिकेला निधी देतो. त्यातून विकासकामे होतील असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात महापालिकेला राज्य शासन विकासकामांसाठी निधी देत नाही. त्यामुळे शहरातील आमदारांना मोठी विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात केली आहे, अशी माहिती पुण्यातील पत्रकार परिषदेत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

माधुरी मिसाळ यांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मांडलेल्या मुद्द्यांची माहिती दिली पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी करून देण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ देणे, उर्वरित सोसायट्यांना हा निर्णय लागू करण्याबाबत, रजिस्ट्रेशन कार्यालयांत सोयीसुविधा उपलब्ध करू न देण्याबाबत,गिफ्ट डीड करताना रक्तातील नात्यांना स्टॅम्प ड्युटी रद्द करणेबाबत,सोसायट्यांमध्ये छोटे कचर्याचे प्रकल्प, रेनवॉर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा प्रकल्प आदी विकासकामे करण्यासाठी आमदार निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत, पुणे शहरातील वन विभागाच्या जमिनींवर निधी उपलब्ध करून देऊन नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याबाबत, महानगरपालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने योजना तयार करून, रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी एक-दीड लाखांची मदत करण्याबाबत, मुख्यमंत्री सहायता निधी पूर्ववत सुरू करणेबाबत, कॅन्सर, किडनीच्या उपचारांवर महागडा खर्च करण्यासाठी विमा योजना सुरू करणेबाबत,वैद्यकीय क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे यासाठी टेक्निशियनसाठी महाविद्यालय सुरू करणेबाबत,पर्वतीत कामगार विभागाच्या जागेवर ससूनच्या धर्तीवर जनरल रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याबाबत,दुर्बल घटकातील कुटुंबांची नव्याने यादी तयार करून त्यांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याबाबत, इ पॉसच्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याबाबत, जलसंपदा विभागाच्या जागांवर लोकपयोगी विकासकामे करण्यासाठी परवानगी मिळण्याबाबत, आंबील ओढा कालव्याची दुरूस्ती करण्याबाबत,बीडीपी आरक्षित जागेवर झोपडपट्टी वाढू नये यासाठी ते क्षेत्र संरक्षित करण्याबाबत. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात महत्त्वाच्या लक्षवेधी सूचना त्याची पण माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी दिली.