महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या आयोजनात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप 

पुणे : महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत सिटी कार्पोरेशन कंपनीचे मालक अनिरुद्ध देशपांडे व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद या मध्ये २०१९ मध्ये करार करण्यात आला होता. या कराराप्रमाणे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे प्रायोजक म्हणून सिटी कार्पोरेशनने जबाबदारी घेतली होती. मात्र, या स्पर्धेचा खर्चाचा तपशील नीट मांडण्यात आला नसून, यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पुणे जिल्हा कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष पै. संदीप भोंडवे, अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार, हिंद केसरी योगेश दोडके यांनी केला.

नेहरु स्टेडियम येथे महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे, पै.शिवाजी तांगडे, पै.रामभाऊ सासवडे, पै.मेघराज कटके, पै. पांडुरंग खानेकर, पै. गणेश दांगट, पै.कृष्णा बुचुडे, पै.नवनाथ घुले, पै. सुनिल शेट्टे, पै, सुनिल लिमण, पै.बाळासाहेब चौधरी, पै.संदीप रासकर उपस्थित होते. महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेसाठी झालेल्या कराराची प्रत मिळावी, यासाठी भोंडवे यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

संदीप भोंडवे म्हणाले, स्पर्धेचा सर्व खर्च करणे, खेळाडूंना चांगली रोख रक्कमेची बक्षीस देणे आणि कुस्तीगीर परिषदेस प्रत्येक वर्षी १५ लाख रुपये राॅयल्टी देणे, असे मुद्दे समाविष्ट असल्याची तोंडी माहिती सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे यांनी कुस्तीगीर परिषदेच्या सभासदांना दिली होती. परंतु कुस्तीगीर परिषदेच्या वार्षिक सभेमध्ये करानाम्यातील मुद्यांचे वाचन करण्यात आले नाही किंवा हरकतीवर चर्चाही करण्यात आली नाही. त्यास वार्षिक सभेची मंजुरी ही घेतली नाही. कुस्तीगीर परिषदेतील सभासदांना अंधारात ठेऊन लांडगे यांनी सिटी कार्पोरेशन कंपनीचे मालक अनिरुद्ध देशपांडे यांच्या सोबत करारनामा करुन महाराष्ट्र शासनाकडून ४२ लाख १८ हजार रुपये लाटल्याचा आरोप भोंडवे यांनी केला आहे.

योगेश दोडके म्हणाले, ३ जानेवारी २०२० रोजी बालेवाडी येथे सिटी कार्पोरेशन कंपनीने महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे आयोजन केले; परंतु स्पर्धा संपल्यावर ठरल्याप्रमाणे विजेत्या कुस्तीगीरांना रोख स्वरूपात बक्षिस दिले नाही. १७ जानेवारी २०२० रोजी सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे व कार्यालयीन सचिव ललित लांडगे यांच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्र शासनास पत्र लिहुन सदर स्पर्धेकरीता २, ३९, २२, १४० रुपये खर्च झाला असून, ७० लाख रुपये तूट येते आहे. तरी अनुदान म्हणून ती रक्कम महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेस मिळावे असे कळविले. सदर पत्रव्यवहार करत असताना महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या वार्षिक सभेची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती अथवा सर्व सभासदांना याबाबत काहीच कळविण्यात आले नव्हते. २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी ४२ लाख १८ हजार रुपये अनुदान स्वरूपात महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेस देऊ केले. अनुदानाची रक्कम कुस्तीगीर परिषदेस मिळाल्यानंतर ही कुस्तीगीर परिषदेच्या सभासदांना या बाबत काहीच कळविण्यात आले नाही.

काका पवार म्हणाले, महाराष्ट्राच्या कुस्तीच्या हितासाठी उपोषणाला बसले आहेत. सिटी कार्पोरेशनसोबत झालेल्या करारानंतर पैलवानाला भरघोस बक्षिसे मिळतील असे सांगण्यात आले होते. परंतु सांगितल्याप्रमाणे रोख बक्षिसे पैलवानांना देण्यात आले नसल्याचे दिसून येते. पैलवान अतिशय कष्ट करुन स्पर्धेची तयारी करीत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेने किमान त्यांचा तरी विचार करायला हवा.