OBC reservation : मध्य प्रदेशाप्रमाणेच राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा – देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई : महाराष्ट्रा ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी मध्य प्रदेशाप्रमाणेच राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे भूमिका आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.

आज विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दूसरा दिवस आहे. काल प्रमाणे आजासुद्धा मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा आणि ओबीसी आरक्षण या दोन मुद्यांवरून विरोधकांनी विधीमंडळात जोरदार घोषणाबाजी सुरू ठेवली आहे. राजकीय आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा अंतरिम अहवाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे राज्यसरकारला कोंडीत पकडण्याच्या आक्रम पवित्र्यातच विरोधी पक्ष आज आहे. येतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार ओबीसी आरक्षण वाचवा अशी टोपी घालून आले होते. याच आरक्षणाच्या मुद्यावर विधीमंडळाच्या बाहेर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

आज सभागृहात ओबीसी राजकीय आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली. फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात राज्याने फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवू नये. ओबीसी प्रश्नावर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायलयानं राज्य सरकारला संधी दिली परंतू यांनी काम केलं नाही. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली.  इम्पिरीकल डेटा बाबतचा निर्णय 2010 साली आला होता. परंतु या सरकारनं काहीच केलं नाही. साधं कमीशन देखील तयार केलं नाही असे सांगत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला.