Friday, May 29, 2026
Latest NewsPUNE

गुंठेवारी नियमीतीकरण अडथळ्यांबाबत अधिवेशनात आवाज उठवणार – चंद्रकांत पाटील

पुणे : गुंठेवारी नियमीतीकरण करण्याच्या विषयात राज्य सरकारने चुकीचे धोरण अवलंबिले असून, नियमितीकरणासाठी अवाजवी दंड शुल्क आकारले जात आहे, त्यामुळे आगामी अधिवेशनात याप्रश्नी आवाज उठवणार, असल्याचा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. गुंठेवारी नियमीतीकरणासह विविध विषयांवर आज आ.‌पाटील यांनी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यानंतर माध्यमांशी ते बोलत होते.

२००१ सालच्या गुंठेवारी कायद्यानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे गुंठेवारी नियमित करण्याचा अधिनियम एकमताने मान्य केला.मात्र या संदर्भात ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश काढले. मात्र बहुतांश गावांमध्ये गुंठेवारी मध्ये झालेली बांधकामे ही ९ मीटरच्या आतील रस्त्यांवर आहेत. त्यामुळे नियमीतीकरणासाठी अत्यल्प प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तसेच यासाठीचा प्रशमन शुल्क अवाजवी असून, त्यामुळे गुंठेवारी नियमित करणाचा लाभ सर्वसामान्य नागरीकांना घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली असा समज झाला आहे.

या बैठकीला महापौर मुरलीधर आण्णा मोहोळ, उपमहापौर सुनीता वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर, शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा मंजुश्री खर्डेकर, महिला मोर्चा अध्यक्षा नगरसेविका अर्चना पाटील, पुणे शहर भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांच्या सह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की,”गुंठेवारी हा अतिशय चिंतेचा विषय झाला असून; राज्य सरकारने नियमीत करताना चुकीचे धोरण अवलंबिले असून, अनेकांना खरेदी केलेल्या घरांचा लाभ घेता येत नाही आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारीचे नियमीतीकरण करण्यासाठी जे दंडात्मक शुल्क आकारले आहे, ते अतिशय अवाजवी असून, ते सर्वसामान्याच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून यावर आवाज उठवून, सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ.”

दरम्यान, इतर महापालिकेप्रमाणे शिक्षण मंडळाच्या स्वयत्तेचा प्रश्न ही आयुक्तांनी मान्य केल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, मध्यान्ह भोजनाचा विषयावरही या बैठकीत चर्चा झाली असून, १५ मार्चनंतर शाळांमधून मध्यान्ह भोजन सुरू करण्यास आयुक्तांनी होकार दिल्याचेही यावेळी . पाटील यांनी स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Discover more from Maharashtra Lokmanch

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading