सफाई व कंत्राटी कामगारांच्या हक्काचा एक रुपया देखील महापालिकेने बुडवता कामा नये – डॉ. अभिजीत मोरे

पुणे: कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस दिले जाणे अपेक्षित आहे. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास किमान वेतन देऊन १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई आणि त्या रक्कमेचे व्याज देणे अशी तरतूद किमान वेतन अधिनियम १९४८, सेक्शन २० मध्ये आहे.

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पूर्वी महानगरपालिकेच्या सेवेतील कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या कामाच्या स्वरुपानुसार वेगवेगळ्या अनुसुचित उद्योगातील किमान वेतन लागू केले जायचे. उदाहरणार्थ – सफाई कामगारांना ‘सफाईगार व मेहतर कामधंदा’, चालक यांना ‘सार्वजनिक वाहतुक’, दुरुस्ती मेकॅनिक यांना ‘कारखाना’, इतर कंत्राटी कामगारांना ‘दुकाने व आस्थापना’ अशा पद्धतीने विविध प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना विविध अनुसुचित उद्योगाची अधिसूचना लागू करून किमान वेतन दिले जायचे. महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन *दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५  रोजी राज्य शासनाने अधिसूचना काढून “स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून)” या नवीन अनुसुचित रोजगाराची/उद्योगाची घोषणा केली आणि त्यासाठी किमान वेतनाचे दर पुनर्निर्धारित केले.

याचा अर्थ असा की राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत वगळता) सेवा देणाऱ्या सर्व कायम, हंगामी, रोजंदारी, कंत्राटी कामगारांना आता एकच किमान वेतन अधिसूचना लागू होईल.

अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक १२ जुलै २०१६ रोजी जावक क्रमांक अकाआ/ आस्था/ २१६८ अन्वये पुणे महानगरपालिकेतील साफ सफाईचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना ठेकेदारांमार्फत दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन देण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे कळवले होते. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना नियुक्त ठेकेदारांमार्फत मागील फरकासह दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पासून रक्कम देणे बंधनकारक ठरते. हा विषय प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षानुसार असे सांगत अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांनी पुणे मनपा आयुक्तांना सदरचे किमान वेतन देण्याचे व कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश संबंधितांना देण्यास लिखित स्वरुपात सांगितले होते.

त्यानंतर पुन्हा एकदा दिनांक ५ मे २०१७ रोजी कामगार उप- आयुक्त, पुणे यांनी जावक क्रमांक १३१०५ अन्वये पुणे महानगरपालिकेला कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना नियुक्त ठेकेदारांमार्फत मागील फरकासह दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पासून किमान वेतन देण्याचे सांगितले होते.

पण पुणे महानगरपालिकेने किमान वेतन कायद्याचा भंग करत  फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ अशी तब्बल ६ वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला डावलत तब्बल सुमारे ७००० कंत्राटी कामगारांना २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन दिले नाही. त्यामुळे प्रत्येक अकुशल कंत्राटी कामगाराचा सरासरी किमान सुमारे ४००० ते ५००० रुपयांचा तोटा प्रत्येक महिन्याला झाला आहे. अशा प्रकारे, गोरगरीब, दलित, वंचित, बहुजन कामगारांच्या पोटावर पाय देऊन हा पुणे महानगरपालिकेने २०० कोटी रुपये बुडवले आहेत.

किमान वेतनाचा मागील फरक फेब्रुवारी २०१५ वर्ष पासून व्याजासहित दिला पाहिजे, अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे. वंचित घटकातील सफाई व कंत्राटी कामगारांच्या हक्काचा एक रुपया देखील पुणे महानगरपालिकेने बुडवता कामा नये अशी आम आदमी पक्षाची भूमिका आहे.असे माहिती पुण्यातील पत्रकार परिषदेत पाठव ते पुणे प्रवक्ते डॉक्टर अभिजित मोरे यांनी दिली.
या पत्रकार परिषदेला विद्यानंद नायक, किशोर मुजुमदार, किरण कांबळे, रामभाऊ इंगळे, शेखर ढगे उपस्थित होते.

अभिजित मोरे म्हणाले ,पुणे महानगरपालिकेच्या ज्या कामगार कल्याण विभागाने कामगारांच्या हिताकरिता कार्यरत असणे अपेक्षित आहे त्या *कामगार कल्याण विभागाने फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या सहा वर्षात चुकीचे दिशाभूल करणारे कमी किमतीचे किमान वेतन दाखवून कामगारांची फसवणूक केलेली आहे. असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.