राज्यातील परप्रांतीय मजुरांना उपासमारीने मरू द्यायचे होते काय? – काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे : देशातील सुख सुविधा संपत्ती व ईन्फ्रास्ट्क्चर ऊभारणाऱ्या हातांना, विविध प्रांतीय मजुरांना ‘कोरोना काळातील लॅाकडाऊन’ मध्ये त्यांचे कुटुंबियांपासून वंचित ठेवून, त्यांची उपासमार करीत त्यांना मरू द्यायचे होते काय ?, असा संतप्त सवाल काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी पंतप्रधानांना विचारलं आहे.

मोदी साहेबांनी संसदेत केलेल्या भाषणावरील प्रतिक्रियापर निवेदनात गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे की, स्व-कर्तुत्वाने ‘देशाचा विकास दर व दरडोई ऊत्पन्न’ वाढवू न शकणारे अपयशी पंतप्रधानांना देशातील गरीबांची, मजुरांची डोकी कमी करूनच दरडोई ऊत्पन्न वाढवायचे आहे काय?वास्तविक कोरोना काळातही केंद्राने राज्याची जीएसटीची रक्कम थकवली. इतर देशात दिली जाणारी बँक खात्यातील थेट मदत लक्षात घेता मोदी सरकारने किमान (₹६,०००) रक्कम त्यांना देण्याची मागणी काँग्रेसने वारंवार केली होती. मात्र त्यांच्या खात्यात किमान पैसे ही जमा न करता, त्यांना आहे तिथे महीन्यांहून अधिक काळ डांबून ठेवण्याचे केंद्रांचे धोरण अमानवीय होते. “काँग्रेसने या मजूरांना त्यांच्या प्रांतात, स्वकुटुंबियांकडे जाण्यासाठी तिकीटे काढून देऊन मदत केल्या बद्दलचा राग अखेर प्रकट झाला, असे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, केंद्राच्याच् चुका व अनावश्यक परवानग्यांमुळे’च दिल्ली व अहमदाबाद (नमस्ते ट्रंम्प) पासून फैलण्यास सुरवात झालेल्या ‘कोरोना’स अटकाव करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने, कोणत्याही नियोजना शिवाय अचानक ‘लॅाक डाऊन’ लागू केला. संकटात संधी शोधत काही महीन्यानंतर (मोफत नव्हे तर वाढीव दराने तिकीटे आकारुन) “रेल्वे मात्र मोदी सरकारनेच सुरू केली” तब्बल दोन महीन्यांपासून रोजगार बंद असलेल्या परप्रांतीय मजूरांना, पैशा अभावी शेकडो मैल पायपीट करावी लागली होती व ते आप-आपल्या गावी परतू लागले. याची दखल घेऊन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘मानवतावादी दृष्टिकोनातून’ राज्यातील नेत्यांना ‘गावी परतू इच्छीत मजुरांची’ रेल्वे तिकीटे काढून व (त्यांच्या तपासण्या – चाचण्या इ करूनच्) त्यांना आप_आपल्या प्रांतात जाण्यास व पोहोचवण्यास सहकार्य करण्याच्या सुचना – निर्देश दिले.

वास्तविक देशाच्या पंतप्रधानांनी याचा आदर्श घेऊन, “१० पटीने संपत्ती वाढलेल्या भाजप”ला देखील अशा प्रकारे मजूरांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे जाण्यास मदत करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते, असे ही त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हंटले आहे.