बांधकाम क्षेत्राला हवा सवलतींचा बूस्टर; प्रत्येकाला स्वत:चे घर झालेच पाहिजे

पुणे : “बदलत्या जीवनशैलीमुळे प्रत्येकाला स्वत:चे घर हवे आणि त्यासाठी शासनाचा हातभार हवा. कारण कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्रासह त्यावर अवलंबून असणारे अनेक उद्योग आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे शासनाने विविध सवलतींचा बूस्टर देऊन बांधकाम क्षेत्राला उभारी द्यावी,” अशी अपेक्षा क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुनील फुरडे यांनी व्यक्त केली आहे.

क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या अग्रगण्य संस्थेच्या माध्यमातून ६१ शहरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुनील फुरडे यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. वेगवेगळ्या संकटाशी मुकाबला करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनात्मक तरतूदी कराव्यात, असेही त्यांनी सुचविले. यामध्ये त्यांनी मुख्यत्वे करून मुद्रांक शुल्क दरात सवलत, पीएमएवाय व सीएलएसएस या प्रधानमंत्री आवास योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदत वाढ द्यावी, रेंटल उत्पन्नावरील प्रमाणित वजावट ३० टक्के वरून ५० टक्के करावी, गृह कर्जावरील आयकर वजावट २ लाखांवरून मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवावी आदी मागण्यांवर भर दिला.

फुरडे म्हणाले की, मागील वर्षी गृहखरेदीवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये (Stamp Duty) शासनाने सवलत दिली होती, याचा घरांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. मात्र ही सवलत अजूनही देण्यात यावी, कारण याने शासनाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट घर खरेदीसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि शासनाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या घर खरेदीला मुद्रांक शुल्कात सूट द्यावी. गृह खरेदीवरील आयकर वजावट सवलत मर्यादेत ५ लाख रुपयांपर्यंतची वाढ करावी. ज्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या (Affordable Housing) किमतीची ४५ लाखांची मर्यादा ७५ लाखांपर्यंत करावी. गृहकर्जावरील व्याज दरावर सवलत देण्यात यावी, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, क्रेडाईने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणानुसार, कोविड-19 ची नवीन तिसरी लाट सुरू झाल्यामुळे, पुढील कोणत्याही परिणामांची तयारी आणि नियंत्रणासाठी सरकारने अतिरिक्त उपाय करावेत, असे बहुतांशी विकसकांनी सुचविले. या बरोबरीनेच कच्च्या सामुग्रीचा खर्च नियंत्रित करणे, जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणे, निधीची उपलब्धता वाढवणे, सुव्यवस्था करणे आणि प्रकल्पाची उत्साही भावना कायम ठेवण्यासाठी आणि व्यवसायात अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रकल्पांकरिता त्वरित मंजुरी देणे, व्यवसाय सहज सुलभता आदी मुद्यांवरही विकसकांनी भर दिला होता. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात यातील बहुतांश बाबींचा सकारात्मकतेने विचार होईल, अशी आम्हाला आशा असल्याचेही फुरडे यांनी स्पष्ट केले.