हक्काच्या शिष्यवृत्तीसाठी अभाविपचा आक्रोश

 

पुणे: महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण क्षेत्रात एक उदासीनतेचे चित्र नेहमीच दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत समस्याकडे राज्य शासन हे कायमच दुर्लक्ष करीत आहे. कोविड नंतर अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अनेक पालक बेरोजगार झाले आहेत. अशा स्थितीत सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थी जीवनात आशेचा किरण असणारी हक्काची शिष्यवृत्ती देखील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अभाविप महाराष्ट्राच्या वतीने वेळोवेळी राज्य शासन, समाज कल्याण आयुक्तालय व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय यांना निवेदन देऊन विद्याथ्र्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती त्याच्या खात्यात वर्ग करावी व विद्याथ्र्यांची होणारी पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली. परंतु अभाविपच्या या मागणीकडे शासनाने नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे.

कोविङ काळातील ताळेबंदीमुळे राज्यातील विद्याथ्र्यांच्या पालकाची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. या स्थितीमध्ये विद्याथ्र्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व प्रकारामुळे सामान्य विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या आर्थिक परिस्थितीला विचारात घेत अभाविप महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने आज समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये पुणे जिल्हा व महाराष्ट्र राज्यातील विविध महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या व शिष्यवृत्ती च्या लाभापासून वंचित असणान्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.

या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून आज समाज कल्याण आयुक्तालय व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय यांच्या मालक शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० २०२०-२१ साठी पात्र असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे तरी त्याची शिष्यवृत्ती पुढील आठ दिवसात त्याच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या अंतिम वर्षातील विद्याथ्र्यांचा दुसरा टप्पा प्रलंबित असल्यामुळे कागदपत्रे काढताना अनेक विद्यालय विद्यार्थ्यांची अडवणूक करत आहेत अशा महाविद्यालयावर कार्यवाही करून विद्याथ्र्यांची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी होणारी अडवणूक थाबवावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जानेवरील प्रवेश फेरी (स्पॉट राऊंड) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शिष्यवृत्ती योजना सर्व विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

या आक्रोश मोर्चाचे नेतृत्व करताना अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री सिद्धेवर लटपटे म्हणाले कि राज्य शासन हे विद्यार्थ्याच्या मुलभूत प्रश्नाबाबत अतिशय उदासीन असल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे. विद्याथ्र्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत झोपेचे सोंग घेणाऱ्या शासनाला जागे करण्यासाठी हा आक्रोश मोर्चा आहे.” अनेक विद्यार्थ्याचे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाले असून हे विद्यार्थी नोकरीच्या शोधात आहेत, परंतु आजतागायत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याच्या खात्यावर वर्ग झाली नसल्या कारणामुळे अनेक महाविद्यालय विद्यार्थ्यांना कागदपत्र देत नाही. त्याचा नाहक त्रास

सर्वसामान्य विद्याथ्र्यांना होत आहे. शिष्यवृत्ती अभावी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.”

असे मत अभाविप पुणे महानगर मंत्री शुभंकर बाचल यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रलंबित शिष्यवृत्ती, अनेक विभागातील पेपरफुटी अशा विविध समस्यांनी राज्यातील विद्यार्थी वर्ग त्रस्त असताना राज्य शासनातील मंत्री मात्र आपल्या वसुलीच्या धंद्यात बुंद आहेत. या जुलमी शासनाला खडबडून जागे करण्यासाठी हा विद्यार्थ्याचा आक्रोश आहे.” असे देखील लटपटे म्हणाले