महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात बदल करून विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत राज्य मंत्रिमंडळाचा मा.कुलपतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप – अभाविप
पुणे: दि. १५ डिसेंबर ला महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हे प्रस्तावित असून येत्या अधिवेशनात ह्या निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा कुटील डाव राज्य शासनाने आखला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल करावी लागेल. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदाच्या धर्तीवर प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या हा निर्णयामुळे राज्य शासन हे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे व विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा दुर्दैवी व कुटील डाव साधत आहे. या निर्णयामुळे राजकिय पक्ष/ नेत्याचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढणार आहे. मा. कुलपती (राज्यपाल) हे कायद्याने सर्व विद्यापीठाचे प्रमुख आहेत त्याचा अधिकारावर हे आक्रमण आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्ताधारक प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांवर येत्या काळात या राजकिय दबावाचा विपरित परिणाम देखील होऊ शकतो.
शासनाच्या या कुटील निर्णयावर मत व्यक्त करत अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे म्हणाले की, ” विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, परीक्षा, निकाल व शैक्षणिक शुल्क अशा विविध मूलभूत प्रश्नांकडे राज्य शासन हे पूर्णतः दुर्लक्ष करीत आहे,परंतू अशा निर्णयामुळे मा.राज्यपाल यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर गदा आणण्याचे काम शासन करीत आहे. राज्यशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देत ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत व महाराष्ट्रातील विद्यापिठ शिक्षणाचे राजकीयकरण करण्याचा निंदनीय प्रकार बंद करावा ” असे देखील मत लटपटे यांनी व्यक्त केले आहे.