ओबीसी समाजाला गाजर दाखवण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केल – चंद्रकांत पाटील

पुणे:ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा फटका बसणार आहे.त्यावर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा राज्य सरकारचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे.

ओबीसी समाजाला गाजर दाखवण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केलं आहे.अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष  आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकार पुण्यातील पत्रकार परिषद केली .
मागास आयोगाची फक्त नावालाच स्थापना झाली.
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश कोर्टात टिकणार नाही हे देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत होते असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले. ओबीसी समाजाची फसवणूक राज्य सरकारनं केली आहे असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही असा इशारा चंद्रकात पाटील यांनि राज्य सरकारला दिला. गेल्या दोन वर्षात महा विकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात  गेल्या 2 वर्षात  एकही केस जिंकलं नाही . असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय गोंधळात टाकणारा असेही पाटील म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधी पक्षांच्या बैठका व्हायच्या पण आताच्या सरकारच्या काळात होत नाही . असे बोलून चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. कोरोना काळात मी सातत्याने बोललो तेव्हा एक विरोधी पक्षांसह बैठक झाली . महाराष्ट्रात हम करे सो कायदा अशी परिस्थिती असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.