शेतकऱ्यांच्या बाजूने महाविकास आघाडी सरकारने उभे राहावे -हनुमंत पवार

पुणे : सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याच्या हालचाली केंद्र सरकार दरबारी सुरू आहेत. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी अनुकूल आहेत. त्यामुळे सोयाबीन, कापसाचे दर वाढले आहेत. पण हे दर पाडण्यासाठी पोल्ट्री आणि टेक्सटाईल उद्योगाकडून जोरदार लॉबिंग दिल्लीत सुरू झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने महाविकास आघाडी सरकारने उभे राहावे… असे पत्र किसान काँग्रेस उपाध्यक्ष.हनुमंत पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. 

पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, पोल्ट्री उद्योगाने सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देण्याची, साडे पाच लाख टन सोयापेंड आयात करण्याची मागणी लावून धरली आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांनी त्याची पाठराखण करत विदेश व्यापार महासंचालकांना पत्र लिहिलं आहे. त्याची बाजारात प्रतिक्रिया उमटली. सोयाबीनच्या दरात काही प्रमाणात घट झाली. आयातीचा निर्णय झाला तर सोयाबीनचे दर आणखी पडण्याची शक्यता आहे.

तीच गोष्ट कापसाची. कापसाचे दर वाढल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या टेक्सटाईल उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी कापूस व सूत निर्यात बंद करावी, कापसाच्या आयातशुल्कात कपात करावी आणि कापसावर स्टॉक लिमिट लावावी अशी मागणी केंद्रीय वस्त्रोद्योग व वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. टेक्सटाईल उद्योगाकडून लॉबिंग सुरूच आहे. त्यातच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनी गोयल यांना नुकतंच पत्र लिहून कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कापसाच्या बाबतीत हे निर्णय झाले तर कापसाचेही दर पडतील.

हा नेहमीचा अनुभव आहे की, इंडस्ट्रीच्या वतीने लॉबिंग केलं जातं आणि त्याचा प्रभाव सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर पडतो. परंतु शेतकऱ्यांची बाजू मात्र भक्कमपणे मांडलीच जात नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. आता हे खपवून घेतलं जाणार नाही. केंद्र सरकारला हे शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्यापासून राज्य सरकारनं रोखायला हवं.

मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्र सरकारला सोयाबिन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यापासून रोखावं ही विनंती.