कात्रज-कोंढवा रस्त्यांचे तीन टप्प्यांत डांबरीकरण करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला

पुणे:बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पाला निधीचा फटका बसला आहे. मूळचा दीडशे कोटींचा हा प्रकल्प असताना भूसंपादनाच्या रोख मोबदल्यासाठी तब्बल सातशे कोटी रुपये लागणार आहेत. ही रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न पालिकेपुढे आहे. त्यामुळे आता रुंदीकरणाऐवजी केवळ डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता मोठा गाजावाजा करून प्रारंभ झालेला हा रुंदीकरणाचा प्रकल्प बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाढती संख्या आणि लहान-मोठय़ा तसेच प्राणांतिक अपघातांच्या पार्श्वभूमी वर राजस सोसायटी चौक ते कोंढवा खडी मशीन हा साडेतीन किलोमीटर लांबीचा रस्ता ८४ मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. समारंभपूर्वक कामाचा प्रारंभ करून २० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रुंदीकरणाच्या मुख्य कामासाठी सव्वादोनशेहून अधिक मिळकतींचे संपादन महापालिकेच्या पथ विभागाला करावे लागणार आहे. प्रकल्प बाधितांनी महापालिकेकडे हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) किंवा चटई निर्देशांक (एफएसआय) ऐवजी रोख मोबदला मागितला आहे. भूसंपादनासाठी किमान सातशे कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रियाही गेल्या काही महिन्यांपासून थांबली आहे. आता केवळ तीन टप्प्यांत रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

येवलेवाडी ते कोंढवा दरम्यानचा अस्तित्वातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे, काकडे वस्ती ते कोंढवा या दरम्यानच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीला दिला होता. हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. त्यासाठी ९ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. रुंदीकरणाच्या प्रकल्पातील सल्लागार कंपनीनेही काम सोडले असल्याने मूळ प्रकल्प बारगळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सत्ताधारी भाजप लोकप्रतिनिधींचा आग्रह
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव करण्यात आला. त्यासाठी पूर्वगणन पत्रक तयार करण्यात आले. मात्र जादा दराने निविदा काढण्यात आल्यानंतर त्यावरून वाद झाले. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्यात आली. १५० कोटींचे हे काम असून गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात कामाला प्रारंभ करण्यात आला. वर्षभरात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) काढण्यात येऊ नये, या आदेशाकडे डोळेझाक करण्यात आली होती.

तीस कोटींची कामे, महापालिकेला भुर्दंड प्रकल्पाचा खर्च अधिक असल्याने सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून (पीपीपी) रस्ता विकसनाचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र महापालिकेनेच हे काम करावे, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रस्त्यासाठी येणारम खर्चही कमी झाला मात्र आता काम रखडल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेचा सहन करावा लागणार आहे. सध्या तीस कोटी रुपयांची कामे करण्यात आल्याचा दावा पथ विभागाकडून करण्यात आला आहे.