केंद्र सरकारच्या विरोधात भारत बंदला पांठिबा देण्यासाठी सर्वपक्षीय असंतोष प्रकट सभा
पुणे: गेल्या 2 वर्षांपासून मोदी सरकारने पेट्रोल- डिझेल चे दर वाढवलेआहेत.महागाई ,बेरोजगारी, कृषी कायदे रद्द करावे यासाठी आज मोदी सरकारच्या विरोधात भारत बंदला पांठिबा देण्यासाठी सर्वपक्षीय असंतोष प्रकट सभा आज पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती. ही सर्वपक्षीय असंतोष प्रकट सभा पुण्यात मंडई येथे पार पडली.
असंतोष प्रकट सभेला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ,काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस ,शिवसेना, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, शेतकरी कामगार पक्ष ,प्रहार जनशक्ती पक्ष ,जनता दल ,सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष ,नवसमाजवादी पर्याय ,अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय महिला फेडरेशन, जनवादी महिला संघटना , विविध युवक संघटना उपस्थित होते.
या असंतोष प्रकट सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे शहर अध्यक्ष मृणाल वाणी, नगरसेवक अभय छाजेड, पुणे काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अविनाश बागवे, विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, माजी आमदार मोहन जोशी व सर्व पक्षीय नेते पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने केलेले 3 अन्याय कॉर्पोरेट धाजीने द शेती कायदे तात्काळ मागे घ्या. शेतमालाला किमान हमीभाव देणारा कायदा करा.केंद्र सरकारने केलेले चार कामगार कायदे रद्द करा .कामगार कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनाशि खुला विचार विनियम करा. प्रचलित कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करा. भष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करा. कोविडने रोजगार आणि उत्पन्न गेलेल्या असंघटित कामगार व्यवसायिकांना केंद्राकडून दरमहा रु 7,500 आर्थिक सहाय्य द्या. बँका ,विमा क्षेत्र, रेल्वे डिफेन्स , रुग्णालय ,दूरसंचार, कोळसा, तेल, विमानसेवा ,तर शेत्र बंदरे व खाते यांचे खाजगीकरण रद्द करा. भ्रष्टाचार ,महागाई, जातिवाद महिला अत्याचार विरोधात कारवाई करा.
एलजी आणि हायर कंपनी मधील कामगारांची संघटना करणाऱ्या युनियन प्रतिनिधी वरील खोटे गुन्हे मागे घ्या. पिरंगुट एमआयडीसी येथे svs aqua कंपनी मध्ये लागलेल्या आगीत 17 महिला कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला अशा कारखान्यावर कारवाई करून या मागे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधी विरोधात गुंडांकडून हल्ले करणाऱ्या व्यवस्थापन विरोधात कडक कारवाई करा . महिला कामगारांचे होणारे लैंगिक शोषण व बलात्काराचे प्रकार यांचे विरुद्ध कारवाई साठी कठोर कायदे करा व महिलांचा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाढवा.