आणीबाणीविरोधातील सत्याग्रह करुन कारावास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांचे मानधन महाविकास आघाडीकडून बंद

या विरोधात लोकतंत्र सेनानी या संघटनेचे काही लोक उच्च न्यायालयात गेले. तिथे सहा महिन्यांचे थकीत मानधन देण्याची आज्ञा न्यायाधीशांनी दिल्यामुळे आता सरकारने तसा जीआर काढून तात्काळ ते मानधन देण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिले. शिवाय जे अर्ज  मंजूर झालेत पण त्यांना अजून एकही पैसा मिळाला नाही, अशांनाही सर्व थकीत बाकी देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे, तरीही संघर्ष इथेच संपत नाही. मानधन त्वरित सुरू करावे, अशासाठी न्यायालयात केस चालूच राहणार आहे. पैसे हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच कार्यकर्त्यांचा अपमान हाही प्रश्न आहे, म्हणून जिंकेपर्यंत लढण्याचा निर्धार लोकतंत्र सेनानीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केला आहे.