OBC reservation – इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारचा नकार
नवी दिल्ली : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात इम्पेरिकल डेटा राज्याला देण्यास नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं सांगत राज्यपालांनी मविआ सरकारकडे या संदर्भात खुलासा मागितला असलंयाची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकूणच आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत.