पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला आहे. यामुळे इंधन दरवाढीपासून सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.  पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायण्यासंदर्भात चर्चा सुरु होत्या. या चर्चांना आता पूर्णविराम लागला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची  बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्चमध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर त्या किंमती थेट 65 ते 75 रुपयांवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती.