मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड

औरंगाबाद: मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. याशिवाय केंद्र सरकारशी सबंधित पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज गोदावरी  मराठवाडा  पाटबंधारे  विकास महामंडळाची बैठक  डॉ. कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली  पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ञ सदस्य शंकर नागरे, गोदावरी  मराठवाडा  पाटबंधारे  विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक  कि.भा. कुलकर्णी, जलसंपदा औरंगाबाद विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे, जलसंपदा नाशिक विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. संजय बेलसरे, कडा नाशिकच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कडा लातुरचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कडा बीडचे अधीक्षक अभियंता संजय निकुडे, कडा अहमदनगरचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्थेचे अधीक्षक अभियंता एन. बी. राव,  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक आर.आर. शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटुळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुख्य अभियंता आर.एस. लोलपोड आदी उपस्थित होते.

बैठकीत डॉ. कराड यांनी मराठवाडयातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी पाटबंधारे विभागामार्फत  करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून आपणाला जे करणे शक्य आहे, त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करु, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले की, मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी ज्या काही योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. त्या वेळेत मार्गी लावण्याबरोबरच नवीन प्रस्तावित योजनांना गती  देण्यात येईल. यासाठी  राज्य आणि केंद्र स्तरावरील मंत्र्यांसमवेत बैठकही आयोजित करण्यात येईल. मराठवाड्याच्या  विकासाशी संबंधित नाशिक येथे असणारे तीन कार्यालय औरंगाबादमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यामध्ये महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यालय आणि राष्ट्रीय जल विकास संस्थेच्या कार्यालयाचा समावेश आहे. मराठवाडयासाठी कोकणामधून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याबाबत झालेल्या शासन निर्णयाचा आढावा घेताना डॉ. कराड म्हणाले की, या योजनेसाठी आवश्यक ती मदत केली  जाईल.  दीर्घकालीन  उपाययोजना म्हणून कृष्णा खोऱ्यातील 40 टीएमसी पाण्याचा मराठवाडयास न्याय्य वाटा मिळण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.