केंद्रांच्या इथेनॉलचा धोरणातील फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा -बी.जी .पाटील
पुणे: नीती आयोगाने cacp ला दराच्या बाबतीत व साखर उद्योगाला स्थिरता येण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना उसाचा दर देताना कोणती कार्यपद्धती असावी यासाठी एक कमिती निवडली होती. त्या कमिटी पुढे आम्ही आंदोलन अंकुश, जय शिवराय बळीराजा शेतकरी संघटना म्हणून आमचे म्हणणे दिले आहे. स्टाक फॉक्सच्या शिफारशीनुसार rsf प्रमाणे दर देण्यास आमची मान्यता आहे.पण बंगस चे संपूर्ण मूल्य धरले जावे. व केंद्रांच्या इथेनॉलचा धोरणातील फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा अशी आमची मागणी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बी.जी.पाटील यांनी केली.
आरएसएफ नुसार दर देण्याची शिफारस सी रंगराजन समितीने 2012 मध्ये केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याने 2013 मध्ये उसाच्या दराचे विनिमय अधिनियम असा कायदा करून साखर व प्राथमिक व पदार्थ असलेल्या मळी , बगर्स व प्रेसमढ चे उत्पन्न काढून त्यातील 70 टक्के उत्पन्नाचा वाटा शेतकऱ्यांना व 30 टक्के उत्पन्न कारखान्यांना किंवा फक्त साखरेचे उत्पन्नातील 75 टक्के शेतकरी व 25 टक्के कारखाना असे ठरविले.पण 16 फेब्रुवारी 2016 मध्ये आणखी एक अधिसूचना काढून त्यातील प्राथमिक उपपदार्थ असलेल्या बग्यासचे 28 टक्के ते तीस टक्के असणारे उत्पन्न फक्त टक्के 4 धरले त्यामुळे 500 रुपये उत्पन्न कमी झाले.व आरएसएफ हा एफआरपी पेक्षा कमी झाला. असेही पाटील यांनी सांगितले.
बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
- सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी नुसार दोन साखर कारखाना मधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी.
- निवांत समितीच्या शिफारशीनुसार तोडणी वाहतूक खर्च सरासरी ऐवजी किलोमीटरच्या अंतरानुसार आकारावा.
- साखर कारखान्याचे कॉस्ट ऑडिट दरवर्षी बंधनकारक करावे.