बोगस डॉक्टर, रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावा!दीपक मोढवे-पाटील यांची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमध्ये बोगस डॉक्टर आणि रुग्णांलयांची मनमानी सुरू आहे. रुग्णांना मिळणारे चांगले उपचार आणि आदरपूर्वक वागणुकीचा अभाव, बोगसपणा याबाबत “ऑडिट” होण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने प्रतिमहिना अथवा तीन महिन्यांतून एकदा कारवाई व्हावी. तसेच, मोठ्या रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष उभारणे बंधनकरक करावे आणि कक्ष उभारले असतील तर ते सक्षमपणे कार्यान्वयीत करावे, अशी मागणी भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे-पाटील यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग कोविड काळात उत्तमरित्या काम करीत आहे. कोरोना योद्धा किंवा आरोग्य दूत म्हणून बहुतेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी जोखीम पत्करली आहे. मात्र, शहरात बोगस डॉक्टर आणि तोतया आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्याचा परिणाम नागरी आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहे. कमी वेळात अधिकाधिक पैसा मिळवण्याच्या हेतूने आरोग्य सेवा देणारी रुग्णालये म्हणजे ‘धंदा’ झाला आहे.

शहरात एका १० वी पास बोगस डॉक्टरवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. ही घटना प्रशासनाला गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे. मानसोपचार तज्ञ, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभव नसलेले पण कोविडच्या परिस्थितीचा फायदा घेत केवळ आर्थिक हितासाठी आरोग्य कर्मचारी म्हणून सेवा बजावणारे कर्मचारी अपेक्षीत रुग्णसेवा देत नाहीत. प्रशासनाने याबाबत भरारी पथक तयार करुन छोटी-मोठी रुग्णालये आणि दवाखाने यांची तपासणी केली पाहिजे. तेथील कर्मचारी आणि डॉक्टर यांच्या शैक्षणिक पात्रतांबाबत शहानिशा केली पाहिजे. परंतु, सध्यस्थितीला असे होताना दिसत नाही.

शहरातील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रात्रीपाळीसाठी काम करणारे अनेक डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉय, टेक्निशिअन शैक्षणिक आणि अनुभवाच्या दृष्टीने अपात्र असल्याची शंका आहे. अनेकदा हॉस्पिटल प्रशासन आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवतात. डॉक्टर, कर्मचारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेकदा रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागतो.
रुग्णालयांमध्ये रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतो. तो मानसिकदृष्टया खचलेला असतो. नातेवाईकांना आयसीयुमध्ये जाण्यास परवानगी दिली जात नाही. पण, रुग्णांची आयसीयुमध्ये हेळसांड होते, अशाही तक्रारी असतात. मग, आयसीयुमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक केल्यास त्याचे जाहीर प्रकटीकरण न करता केवळ नातेवाईकांना विश्वासात घेण्यासाठी वापर केल्यास अनेक वाद टाळता येतील.