2020-21 या वर्षात महापालिकेला मिळकतीच्या भाड्यापोटी 50 कोटी रुपये उत्पन्न
पुणे:स्वत:च्या मालकिच्या जागा तसेच भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या जागा व मिळकतींचे रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मागील वर्षभरापासूनच सुरू केले आहे. या विभागाने मागील वर्षीपासून भाडेतत्वावर दिलेल्या मिळकती व जागांचे करार मिळावेत तसेच थकबाकी वसुलीसाठी नोटीसेसही बजावल्या आहेत.
उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने देण्याचे प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणार्‍या नगरसेवकांपेक्षा उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रशासन एक पाऊल पुढेच असल्याचे स्थायी समितीच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने महापालिकेच्या जागांची अद्ययावत माहिती गोळा करणे, भाडेकरूंकडून करार मागविणे, थकबाकी वसुल करण्याची मोहीम वर्षभरापुर्वीच हाती घेत उत्पन्नामध्ये निर्णायक भर घातली आहे. मात्र, आज स्थायी समितीने याच कामासाठीचा प्रस्ताव मंजुर केला. यामुळे 2020-21 या वर्षात महापालिकेला 50 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असून यावर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये 20 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. 2020-21 अगोदरच्या वर्षामध्ये महापालिकेला जेमतेम 20 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळत होते.
परंतू मालमत्ता विभागाने कोरोना काळातही महापालिकेने भाडेकराने दिलेल्या 1600 सदनिका तसेच 300 व्यावसायीक वापराच्या मिळकतींचा रितसर ‘हिशेब’च घ्यायला सुरूवात केली आहे. भाडेकरूंचे करार शोधून न सापडल्यास ते भाडेकरूंकडूनच मागविणे, करारानुसार अंमलबजावणी होते की नाही याची माहिती घेणे, करार संपला असल्यास मिळकती ताब्यात घेणे तसेच थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीमच उघडली. आतापर्यंत 1200 भाडेकरूंना नोटीसही बजावल्या आहेत.
करार संपल्यानंतरही भाडेकरूच्या कब्जात असलेल्या मिळकतींवर बोजाही चढविण्यात आला आहे. अगदी सावरकर भवन येथील तळमजल्यावरील थकबाकीदारांकडून मिळकतीही ताब्यात घेतल्या आहेत. 30 वर्षांच्या दीर्घ कराराने दिलेल्या चार ते पाच जागा करार संपल्याने महापालिकेच्या ताब्यातही आल्या आहेत. तसेच 90 वर्षे कराराने डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन या संस्थेला शैक्षणिक उद्देशाने दिलेल्या जागेचा करार संपल्यानंतर फेब्रुवारीमध्येच नोटीसही बजावली आहे.
मोक्याच्या’ जागांवरील प्रस्ताव कायमच रेंगाळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने आजजरी सर्व मिळकतींची असेसमेंट करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भुमिप्रापण विभागाने हे काम यापुर्वीच सुरू करून पालिकेच्या तिजोरीत मोलाची भर घालत प्रशासन एक पाऊल पुढे असल्याची चुणूक दाखवून दिली आहे.