त्या केबल्सचा पालिकेला ‘साक्षात्कार’ ; ‘परवानगी’ दिलेल्या केबल्सची एकत्रित माहितीच प्रशासनाकडे नाही
पुणे: शहरात इंटरनेट तसेच केबल टीव्हीसाठी मोठ्याप्रमाणावर बेकायदेशीर ओव्हरहेड तसेस अंडरग्राउंड केबल टाकल्याचा ‘साक्षात्कार’ पुणे महापालिकेला झाला आहे. बेकायदा केबल शोधण्यासाठी प्रशासनाने एजन्सी नियुक्त केली असून नुकतेच स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मात्र, शहरात आतापर्यंत किती किलोमीटरच्या केबल टाकण्यासाठी परवानगी दिली आहे, याची मूळ आकडेवारीच प्रशासनाकडे नसल्याने या प्रस्तावातून ‘केबल झोल’ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महापालिका प्रशासनाने शहर विद्रुपीकरण करण्यास कारणीभूत ठरणार्या ओव्हरहेड केबल्स तसेच कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने टाकण्यात आलेल्या अंडरग्राउंड टीव्ही केबल, इंटरनेट, ब्रॉड बँड केबल्सचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीररित्या टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबल्समुळे अपघात होत आहेत. तसेच महापालिकेचा महसुलही बुडत आहे. या केबल्सचे सर्वेक्षण करून मोजणी करणे, दंड आकारणे, शुल्क आकारून नियमीतीकरण करून महसुल मनपाकडे जमा करणे यासाठी एजन्सी नेमण्याचे बी २ पद्धतीने टेंडर काढले होते. यामध्ये मे. इरा टेलि इन्फ्रा प्रा.लि. या कंपनीची साडेचार टक्के दराची निविदा स्थायी समितीमध्ये मंजुर करण्यात आली आहे. या कंपनीने पुढील तीन वर्षात हे सर्वेक्षण पुर्ण करायचे असून बेकायदा केबल पोटी मिळणार्या दंड अथवा नियमितीकरणाच्या रकमेच्या ४ टक्के फि संबधित एजन्सीला देण्याचे प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे.
शहरात केबलच्या माध्यमातून टीव्ही केबल, इंटरनेट, ब्रॉड बँड केबल टाकण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत किती परवानग्या दिल्या, यातून किती किलोमीटर केबल टाकण्यात आली आहे, याची समग्र आकडेवारीच प्रशासनाकडे नाही. ओव्हरहेड केबल्स हा सहजगत्या डोळ्यांना दिसत असताना महापालिकेने आतापर्यंत किती परवानग्या दिल्या, यातून किती किलोमीटर केबल टाकण्यात आली आहे, याची समग्र आकडेवारीच प्रशासनाकडे नाही. ओव्हरहेड केबल्स हा सहजगत्या डोळ्यांना दिसत असताना महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत किती केबल्स काढल्या, संबधित किती कंपन्यांवर आतापर्यंत कारवाई केली याची एकत्रित आकडेवारीच प्रशासनाकडे नाही. अंडरग्राउंड केबल्स टाकल्या जात असताना परवानगी पेक्षा किती ठिकाणी अधिकच्या रस्त्याची खोदाई करून केबल्स टाकल्या गेल्या जात असताना महापालिकेच्या संबधित अभियंत्यांनी काय कारवाई केली, याचीही आकडेवारी महापालिकेच्या पथ विभागाकडे नाही.
दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेच्या पथ विभागाकडून माहिती घेतली असता, संबधित एजन्सीने अगोदर सर्वेक्षण करायचे, यानंतर महापालिका अंडरग्राउंड केबल टाकण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्यांची तपासणी करणार. बेकायदेशीररित्या अंडरग्राउंड केबल टाकली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबधित कंपनीला नोटीस पाठवून दंड आकारून नियमीतीकरण केले जाणार आहे. तसेच ओव्हरहेड केबल्स या बेकायदाच असून त्यांनाही नोटीस पाठवून दंड आकारणी केली जाणार आहे. सेवा विस्कळीत होउ नये यासाठी त्यांना रितसर परवानगी देउन केबल अंडरग्राउंड करण्याची संधी दिली जाणार आहे. यातून महापालिकेला मोठ्याप्रमाणावर महसुल मिळेल आणि विद्रुपीकरणही थांबेल असा युक्तीवाद पथ विभागाचे अधिकारी करत आहेत. २०१४ मध्ये महापालिकेने केबल खोदाईसाठी ट्रेंचिंग पॉलीसी तयार केली आहे. तेंव्हांपासूनच्याच परवानग्यांची माहिती सध्या खात्याकडे आहे. त्यापुर्वीची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु असल्याचे पथ विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
मात्र, ओव्हरहेड केबल्स तसेच बेकायदेशीररित्या रस्त्यांची खोदाई करून अंडरग्राउंड केबल्स टाकल्याप्रकरणी संबधित कंपनीविरूद्ध गुन्हे दाखल करणे, बेकायदेशीररित्या खड्डे खोदाई झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबधित विभागाच्या अभियंत्यांविरोधात काय कारवाई केली जाणार याबाबत मात्र कुठलिच स्पष्टता प्रस्तावामध्ये नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या माध्यमातून केवळ नवीन ‘चराउ’ कुरण निर्माण केले गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.