मुख्यमंत्र्यांनी सर्व वारकऱ्यांना एकत्र घेऊन विठ्ठलाची महापूजा करावी – विश्व हिंदू परिषद
पुणे : महाराष्ट्रामध्ये वारीची ७०० वर्षांची परंपरा आहे. मागील वर्षी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता वारकरी संप्रदायाने वारीबद्दल लवचिकता दाखवत पायी वारी रद्द केली. यावर्षी पंढरीमध्ये जे वारकरी दाखल झाले आहेत, जे होत आहेत, त्यांना येऊ द्यावे आणि दर्शनाची परवानगी द्यावी. शासन वारक-यांना अटक करीत असेल आणि पंढरीमध्ये येऊ देत नसेल, तर ते नैतिकदृष्टया उचित नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व वारक-यांना एकत्र घेऊन महापूजा करावी, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषद, पुणे शहरतर्फे जिल्हाधिका-यांना निवेदन देत करण्यात आली.
पालखी सोहळ्यात सरकारकडून होणा-या दडपशाहीचा निषेध जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर टाळ वाजवून करण्यात आला. यावेळी विश्व हिंदू परिषद पुणे शहरचे विभाग मंत्री तुषार कुलकर्णी, आशिष कांटे, अनंत शिंदे, प्रतिक गोरे, विनायक पारेली, ऋषिकेश श्रोत्रिय, दत्तात्रय पोकळे, मुकुंद मासाळ, धर्मेंद्र मिश्रा, निखिल कुलकर्णी, विनायक देडे, ब्रजनंदन राय, सुरेश कुर्तकोटी उपस्थित होते.
तुषार कुलकर्णी म्हणाले, देशात सर्वत्र जनजीवन सामान्य होत असताना, हॉटेल्स, मॉल, दारूची दुकाने, बाजारपेठा लग्न समारंभ, सरकारी जाहीर कार्यक्रम सर्रास सुरु आहेत. मात्र, शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या पालखी सोहळ्यावर बंधने घालण्यात आली. यावर्षी कोरोनाचे संकट थोडेसे आटोक्यात आले आहे. कोरोनाचे नियम पाळून जे वारकरी पंढरीच्या वाटेवर चालले आहेत आणि ज्या मानाच्या दिंडया आहेत त्यातील किमान ११ वारक-यांना जाऊ द्यावे आणि विठ्ठलाचे दर्शन घेऊ द्यावे.
सरकारचा वारी विरोध म्हणजे सरकारने आस्मानी संकटांचा फायदा घेत पोलीस प्रशासनाच्या बळाने वारक-यांवर जाणीवपूर्वक केलेले सुलतानी अत्याचार आहेत. महाराष्ट्राचे जेष्ठ कीर्तनकार ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांना केलेली अटक त्यानंतर फसवून केलेली त्यांची नजर कैद हा त्याचाच एक प्रकार आहे. भर रस्त्यात वारक-यांचे पारंपारिक गणवेश उतरवायला लावून, हिंदुत्वाचे व महाराष्ट्राच्या संकृतीचे प्रतिक असलेल्या भागवत धर्मीय पताकाची अवहेलना करणा-या निरपराध संतांना अटक करून त्यांना अपराध्याची वागणूक देणा-या मुख्यमंत्र्यांनी वारक-यांची तत्काळ माफी मागितली पाहिजे. जागोजागी अडवणूक केलेल्या सर्व वारक-यांना सन्मानपूर्वक तत्काळ मुक्त करावे व त्यांच्यावर लावलेले सर्व गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणीही परिषदेतर्फे करण्यात आली.