राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम, आंदोलने यांची गर्दी थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच व्यापक धोरणाची गरज – मुख्यमंत्री 

मुंबई : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करताना वाढणारी गर्दी हे एक मोठे आव्हान आहे. केवळ महाराष्ट्राच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी लोक घराबाहेर पडत असून रिव्हेंज टुरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरु झाले आहे. याची दाखल घेवून धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम  तसेच राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने या ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आणावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. केंद्र शासनाने देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बैठक आयोजित केली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील मुंद्दे 

सेंटर ऑफ एक्सलन्सची विनंती

कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून उद्योगांना फटका बसू न देण्यासाठी तशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्याला जास्तीत जास्त लसींचे डोसेस मिळावे, महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची  केंद्रे सुरु करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी अशी विनंती केली.

उद्योगांवर परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य सरकार घेणार काळजी 

कोणत्याही परिस्थिती यापुढील काळात कोविडमुळे उत्पादनांवर व सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि व्यवहार सुरूच राहतील यासाठी काळजी घेण्यात येत असून उद्योगांसाठी कोविडविषयक टास्क फोर्स तयार केला आहे आणि मुख्यमंत्री सचिवालय त्याचे सनियंत्रण करणार आहे.

ऑक्सिजनची गरज

संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा नजीकच्या राज्यातून झाला तर मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे.

जादा डोसेस मिळावेत

सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील करोनाचा संसर्ग आहे. या जिल्ह्यांमधील १८ वर्षांपुढील जनतेला दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या ८७.९० लाख डोसेस इथे दिल्या आहेत. त्यामुळे जादाचे ३ कोटी डोस मिळावेत.

औषधीच्या किंमती कमी करणे आवश्यक

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज हे सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे. तिसऱ्या लाटेत  ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने या औषधांवर किंमतीचे निर्बंध आणावेत.