वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित जमिनीचे वाटप आदिवासींना करण्यात यावे – विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ

नवी दिल्ली- वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील शेकडो आदिवासींचे प्रलंबित जमिनीचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी आज राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन केली.

आज झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर आणि मुंडा यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर केले. या बैठकीत राज्यातील आदिवासींशी निगडीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. तसेच आदिवासांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे संबंधितांना निर्देशित करण्याची, मागणीही  झिरवाळ यांनी यावेळी केली. ‍

आतापर्यंत राज्यातील 1 लाख 85 हजार 926 आदिवासी लाभार्थ्यांना 4 लाख 23 हजार 641 हेक्टर जमीन मंजूर करून देण्यात आलेली आहे. आताही शेकडो शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांनाही वनहक्क कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी श्री. झिरवाळ यांनी केली.

पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींना नियमाप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात

राज्यातील संरक्षित वन क्षेत्रातील  आदिवासींचे अनेक गावे हलविण्यात आली असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले मात्र, आताही पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी सुविधेपासून वंचित आहेत. त्यांना नियमाप्रमाणे सुविधा मिळण्याबाबत श्री झिरवाळ यांनी  मागणी केली.

नवीन होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग सुरत-नाशिक-अहमदनगर (ग्रीनफील्ड)  च्या भूसंपादनासाठी आदिवासी भागातील जमीन संपादित केली जाईल. या बदल्यात आदिवासींना वनहक्कातंर्गत जमीन मिळण्याची,  मागणी  झिरवाळ यांनी जावडेकर यांच्याकडे केली. याविषयी लकरच केंद्रीय  मंत्री  नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितल्याचे  झिरवाळ म्हणाले.

जंगलात वास्तव्यास असणारा आदिवासी जंगलातील लाकडावर अवलंबून असतो. त्यांची ही अवलंबितता कमी करण्यात यावी यासाठी त्यांना सौर ऊर्जा पंप, सौर ऊर्जा स्टोव्ह आणि सौरदिव्यांसह गॅस कनेक्शन देण्याची मागणी, श्री. झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री श्री. मुंडा यांच्याकडे केली.

आदिवासी लोक आजही मोठ्या संख्येने जंगलाच्या सानिध्यात राहतात.  त्यामुळे आदिवासी लोकांचा जंगलांचा चांगला अभ्यास आहे. केंद्रीय वने विभागाने महाराष्ट्रातील 24 लाख एकर जंगलात 13500 संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापित  केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आदिवासी लोकांचा सहभाग असावा. अथवा नव्या योजनेव्दारे आदिवासींचा सहभाग करण्यात यावा, मागणी श्री झिरवाळ यांनी श्री जावडेकर यांच्याकडे केली.

आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जंगलांध्ये इको-पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी मागणी  झिरवाळ यांनी आजच्या बैठकीत केली. यामुळे आदिवासी समाजाला नवीन रोजगार मिळेल. वैविध्यपूर्ण वन संपदा राज्यात आहे. त्याचा परिचय सर्वदूर करण्यासाठी आणि जंगलांचे महत्व पटविण्यासाठीही इको-पर्यटन महत्वाचे ठरेल, असेही  झिरवाळ यांनी बैठकीनंतर बोलतांना सांगीतले.

स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या वाढवून मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याची मागणी,  झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेवर यांच्याकडे केली.  ज्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्प आहेत अशा  ठिकाणी आदिवासी जंगलांमध्ये राहतात. अशा वेळी आदिवासी लोकांचा थेट संबंध वन्य प्राण्यांशी येतो. मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक आदिवासी लोकांना आतापर्यात आपला जीव गमवावा लागला आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या अशा क्षेत्रात वाढवावी, तसेच अशा फोर्समध्ये आदिवासी तरूणांना भरती करावे, अशीही मागणी झिरवाळ यांनी जावडेकर यांच्याकडे केली.

Leave a Reply

%d bloggers like this: