केंद्र सरकार बद्दलच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून सीरम इन्स्टिट्यूट चा ‘यु’टर्न

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारला भारतात लसींच्या स्टॉकविषयी माहिती असतानाही त्यांनी तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण सुरू केलं, असं विधान सीरम इन्स्टिट्युटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. आता सीरम इन्स्टिट्युटने केंद्री आरोग्य मंत्रालयाला पत्र पाठवून ते विधान सीरम इन्स्टिट्युटचे नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे.

२२ मे रोजी सीरम इन्स्टिट्यूटच्या नियामक विभागाचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्रं पाठवून हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. सीरमकडून कोणत्याही प्रकारचं विधान करण्यात आलेलं नाही. जाधव यांच्या विधानाशी आमचा संबंध नाही. तसेच जाधव यांनी जे सांगितलं तो आमचा विचार नाही. हे मी तुम्हाला सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांच्यावतीने सांगत आहे, असं सिंह यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

कोविशील्डचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसेच कोविड 19विरोधातील लढाईत आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत, असं सांगतानाच पुनावाला हेच आमच्या कंपनीचे एकमेव अधिकृत प्रवक्तेही असल्याचं सिंह यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेची गाईडलाईन्स लक्षात घेऊन लसीकरणाला प्राधान्य द्यायला हवे होते. सुरुवातीला 30 कोटी लोकांना व्हॅक्सिन द्यायची होती. त्यासाठी 60 कोटी डोसची गरज होती, असं जाधव यांनी सांगितलं होतं. लसीकरण सुरू झाल्यानंतर आम्ही टार्गेटपर्यंत पोहोचतच होतो. तेव्हा सरकारने 45 वर्षांवरील आणि नंतर 18 वर्षांवरील लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला. आमच्याकडे लसीचा एवढा स्टॉक नाहीये हे सरकारला माहीत होतं. तरीही त्यांनी हा निर्णय घेतला. यातून उत्पादनाची उपलब्धता पाहिली पाहिजे आणि न्यायसंगत पद्धतीने त्याचा वापर केला पाहिजे, हे आपल्याला शिकायला मिळते, असंही ते म्हणाले होते.