fbpx
Thursday, April 25, 2024
BusinessLatest News

एसबीआयच्या एनडीएमबीद्वारे 13 हजार एफसीआरए खाती सुरू

नवी दिल्ली  – देशातील सर्वात मोठी पुरवठादार असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) नवी दिल्ली मेन ब्रँचने (एनडीएमबी) आतापर्यंत 13729 फॉरिन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अक्ट (एफसीआरए) अकाउंट्स सुरू केली. ऑक्टोबर 2020 मधे गृह मंत्रालयाने या शाखेची एफसीआरए खाती सुरू करण्यासाठी नियुक्ती केली होती.

एकूण 22598 सक्रिय एफसीआरए असोसिएशन्सपैकी 17611 घटकांनी (स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना) एसबायला एफसीआरए खाती सुरू करण्यासाठी संपर्क साधला होता. बँकेने अर्जदारांपैकी 78 टक्के खाती सुरू केली आहेत. उर्वरित खातीही त्यांच्या प्रलंबित कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर सुरू केली जातील.

एसबीआयने गृहमंत्रालय आणि आर्थिक सेवा खात्याच्या (डीएफ) मदतीने एफसीआरए खाती सुरू करण्यासाठी तसेच हाताळण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार केली असून ती बँकेचे संकेतस्थळ आणि गृह मंत्रालयाचा ई- प्रशासकीय उपक्रम – एफसीआरएऑनलाइनवर उपलब्ध आहे. त्याशिवाय एसबीआयच्या एनडीएमबीने एफसीआरए असोसिएशन्सना एफसीआरए खाती सुरू करण्यासाठी सज्ज व मार्गदर्शन करण्यासाठी 28 वेबिनार्सचे आयोजन केले होते.

एसबीआयच्या सर्व शाखांना एफसीआरए असोसिएशन्सकडून खाते सुरू करण्याचा अर्ज मिळण्याचा अधिकार आहे. शाखा हे अर्ज आणि कागदपत्रे ईमेलच्या माध्यमातून एनडीएमबीकडे दाखल करू शकतात. कित्येकदा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सह्या घेण्यासाठी कागदपत्रांचे कामकाज वेगवेगळ्या शाखेत केले जाते. एसबीआयच्या शाखांचे दमदार नेटवर्क, एफसीआरए असोसिएशन्सचे कार्यकारी यांना एनडीएमबीला भेट न देताही त्यांच्या जवळच्या एसबीआय शाखेत खाते सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून ते सुरू करता येईल.

स्थानिक एसबीआय शाखांशिवाय एफसीआरएअंतर्गत सक्रिय असलेल्या असोसिएशन्सना एफसीआरए सेलला बँकेच्या नवी दिल्ली मुख्य शाखेत 011-23374213, 143,390,392 आणि fcra.00691@sbi.co.in वर अनुक्रमे संपर्क किंवा ईमेल करता येईल.

20 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेत फॉरिन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल 2020 मांडण्यात आले होते. या कायद्यामुळे वैयक्तिक, संघटना आणि कंपनीने केलेल्या परकीय योगदानाची स्वीकृती आणि वापर यांचे नियमन केले जाते. त्याचप्रमाणे सर्व बिगर- सरकारी संस्था आणि संघटनांना नियुक्त बँक खात्यात (एसबीआयची नवी दिल्ली मुख्य शाखा) परकीय निधी मिळवणे बंधनकारक करणारी नवी तरतूदही त्यात समाविष्ट करण्यात आली होती.

 

 

Leave a Reply

Discover more from Maharashtra Lokmanch

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading