मोदी सरकारच्या अन्यायकारक कृषी धोरणाविरोधात झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचा एल्गार

पुणेः- कृषी धोरणासंदर्भात मोदी सरकारने जी हुकूमशाही अवलंबली आहे, ती निषेधार्ह असून शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. निदान त्या घटकाबाबत तरी मोदी सरकारने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. देशात लोकशाही व्यवस्था अपेक्षित असून हुकूमशाही मार्गाने केलेले कृत्य भारतीय नागरिक कदापि सहन करणार नाहीत, याची जाणीव मोदी सरकारने ठेवून वेळीच योग्य तो तोडगा काढवा, अशी मागणी झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे संस्थापक-अध्यक्ष भगवानराव वैराट यांनी केली.

पंजाब मधील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दर्शविण्यासाठी आणि मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधातील अन्यायकारक धोरणांना विरोध दर्शविण्यासाठी झोपडपट्टी सुरक्षा दलातर्फे महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याजवळ आज झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे संस्थापक-अध्यक्ष भगवानराव वैराट यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले, त्यावेळी आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना वैराट बोलत होते.

या आंदोलनात महम्मद शेख, सुरेखा भालेराव, प्रदीप पवार, बापू शेंडगे, वामन कदम, वैशाली अवघडे, दत्ता कांबळे, संतोष कदम, सविश कांबळे, श्रद्धा दिघे, आबा चव्हाण, संतोष सोनवणे, काशीनाथ गायकवाड, हरिभाऊ वाघमारे, सोनिया जाधव, वंदना पवार, गणेश कांडगे, संतोष बोतालजी यांच्यासह झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना भगवानराव वैराट म्हणाले की, पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी गेले कित्येक दिवस दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत कुटुंबातील सगळ्या सदस्यांसह जे आंदोलन करीत आहेत, त्या आंदोलनाचे दाहक वास्तव मोदी सरकारने लवकर न ओळखल्यास शेतक-यांच्या उद्रेकाच्या या लाटेत मोदी सरकार वाहून जाईल. संविधानिक मार्गाने आंदोलन करणा-या शेतकरी बांधवांवर पोलीस आणि लष्करी बळाचा वापर करून ते दडपण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत आहे. एवढेच नव्हे तर या आंदोलनात चीन पाकीस्तान सारख्या परकीय शक्तींचा हात असल्याचा अपप्रचार करून शेतक-यांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ चर्चेच्या फे-यांमध्ये अडकवून मोदी सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. पण पंजाब, हरियाणामधील शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार कायम असून भारतासह महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी संघटना, अभ्यासक, विचारवंत यांचा या आंदोलनास सक्रीय पाठिंबा आहे. दिल्लीत पंजाब, हरियाणा येथील शेतक-यांसोबत महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रातिनिधीक स्वरूपात सहभागी झाले आहेत. मात्र, त्याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्रातील देखील हे आंदोलन सक्रीय होऊन त्याचा उद्रेक होईल, याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.