आयुर्वेद आणि आरोग्य क्षेत्राच्या कल्याणासाठी आणखी सकारात्मक विचार व्हावा -आयुर्वेद टिचर्स असोसिएशनच्यावतीने आयुष मंत्रालयाकडे मागणी

पुणे, दि. 8 – देशातील प्रत्येक राज्यात आयुर्वेदाच्या एनआयए, बीएचयू, एआयआयए यासारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था सुरू कराव्यात, करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट योजना ही देशातील संस्कृत प्राध्यापकांसह सर्व आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांसाठी कालबद्ध पदोन्नती आणि वेतनवाढ लागू करावी. सध्याच्या शासकीय वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनमान, पीएफ, ग्रॅच्युईटी ही सध्याच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक प्राध्यापकाला मिळावी, अशा अनेक मागण्या आयुर्वेद टिचर्स असोसिएशनच्यावतीने सीसीआयएम आणि आयुष मंत्रालयाला देशातील आयुर्वेद व आरोग्य क्षेत्राच्या कल्याणासाठी करण्यात येत असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.राहुल सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 
पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष डॉ.नितीन चांदुरकर, सचिव डॉ.मनोज चौधरी, डॉ.अर्पणा सोले, डॉ.प्रदीप जोंधळे, डॉ.नितीन वाघमारे, डॉ. पावन गुलहाने, डॉ. पवन सोनावणे आदी उपस्थित होते. 

नवी दिल्लीच्या सेंट्रल कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीनने (सीसीआयएम) सरकारी गॅझेटबाबत २० नोव्हेंबर २०२० रोजी जाहीर केलेल्या परिपत्रकाचे असोसिएशनतर्फे स्वागत करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सीसीआयएमने केलेल्या तरतुदींनुसार इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कौन्सिल रेग्युलेशन, २०१६ नुसार आयुर्वेदामध्ये शल्य आणि शालाक्य पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या डॉक्टर्सना आता जनरल सर्जरी, आॅर्थोपेडिक, आॅप्थॉमॉलॉजी, कान-नाक-घसा व दतांवरील उपचारांना परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा हा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आयुष विभागाचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, सीसीआयएमचे अध्यक्ष डॉ. जयंत देवपुजारी आणि आयुष मंत्रालयाचे सचिव डॉ. राजेश कोटेचा यांचे असोसिएशन आभार मानत आहे. 

डॉ.राहुल सूर्यवंशी म्हणाले, आयुर्वेद टिचर्स असोसिएशन ही आयुर्वेदाशी संबंधित राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व खाजगी, अभिमत, सरकारी, अनुदानित आणि शासकीय महाविद्यालयात कार्यरत असणा-या प्राध्यापकांची संघटना आहे. त्यामुळे आयुर्वेदाच्या विकासासाठी आणखी काही मागण्या पुढे ठेवत आहोत. त्यामध्ये ६० प्रवेक्षक्षमता असणा-या आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या प्रत्येक बी. ए. एम. एस.महाविद्यालयामध्ये  सर्व विभागांसाठी एक प्राध्यापक, एक असोसिएट प्राध्यापक आणि एक सहाय्यक प्राध्यापक असा स्टाफिंग पॅटर्न असावा. शस्त्रक्रिया असणा-या विभागातील स्त्रीरोग विभागामध्ये सुद्धा शस्त्रक्रिया करण्याविषयी सीसीआयएमने स्वतंत्र परिपत्रक काढावे. देशामध्ये असणा-या सर्व आयुर्वेद महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये यांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा. एकूण आयुष मंत्रालयाच्या बजेटच्या २५ टक्के निधी हा आयुर्वेद शिक्षण क्षेत्रावर खर्च व्हावा. 

डॉ.मनोज चौधरी म्हणाले, सीसीआयएमने केंद्रीय नोंदणीकरण प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच सध्या सीसीआयएमने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये मर्यादित ५८ शस्त्रक्रियांचा समावेश असून ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यास त्यात शल्य आणि शालाक्य विषयाची आयुर्वेदाची पदव्युत्तर पदवी घेणा-या डॉक्टर्सना परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय अन्य शस्त्रक्रिया आयुर्वेदाचे डॉक्टर्स करणार नाहीत. त्यामुळे वैद्यकशास्त्राच्या अन्य शाखांमधील डॉक्टर्स आणि त्यांच्या संघटनांनी यामुळे गोंधळ निर्माण करू नये. 

प्रत्यक्षात आयुर्वेद अभ्यासात विद्यार्थ्यांना शल्य (जनरल सर्जरी) आणि शालाक्य (कान, नाक, घसा, डोळे,  डोके, दात) यांच्याविषयी विशेष प्रशिक्षण (स्पेशलायझेशन) दिले जाते. त्यानंतर ते त्वचारोपण (स्किन ग्राफ्टींग), डोळ्यांवरील शस्त्रक्रिया(कॅटरॅक्ट) आणि रूट कॅनॉल उपचार करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पात्र ठरतात. सुरूवातीपासूनच आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये शस्त्रकिया प्रशिक्षणासाठी शल्य आणि शालाक्य हे दोन स्वतंत्र विभाग आहेत. त्यामुळे आयुर्वेदाचे प्रतिनिधीत्व करणारा एक महत्त्वाचा आणि कायमस्वरूपी घटक म्हणून असोसिएशन २० नोव्हेंबर २०२० या परिपत्रकाचे जोरदार समर्थन करीत आहे. परिपत्रकाचे स्वागत करण्यासोबतच देशातील आयुर्वेद शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी वरील मागण्या विचारात घ्याव्यात आणि हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.