महावितरण कडून सर्व सामान्य माणसाच्या खिशावर दरोडा – संभाजी ब्रिगेड

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडून स्वतःच्या शब्दां विरोधात फितुरी…!

पुणे, दि. 18 – ज्यावेळी संपूर्ण देश बंद होता त्या काळात लोकांना वाढीव वीज बिल महावितरण कंपनीकडून पाठवली गेली… त्या वेळेस राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ‘लाॕकडाऊन’ काळातील बिलावर सर्व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देऊ अशी असे आश्वासन दिले होते. मात्र आज त्यांनी स्वतःच्या शब्दांत विरोधात फितुरी केलेली आहे. “कांग्रेस का हात, गोरगरीबों के साथ…” असं म्हणणारी काँग्रेस आज सामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायांकाच्या खिशावर दरोडा टाकून स्वतःचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न करत आहे. वीज बिलामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे… म्हणून नितीन राऊत यांनी दिलेला शब्द पाळावा व महाराष्ट्राची गद्दारी करू नये… अशी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

संभाजी ब्रिगेड चे माजी पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी यासंदर्भात एक पत्रक काढले त्यात शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात महावितरण कंपनी पहिल्या तीन महिन्यात (लाईट) विज बिल पाठवले नाही. त्यामुळे बऱ्याच लोकांनी वीज बिल भरलेले नाही. उन्हाळा व लाॕकडाऊन असल्याने सहा महिन्यात वापरलेली वीज अंदाजे तीनशे युनिटच्या वर गेलेली आहे. पहिल्या तिन महिन्यात विज बिल मिळालं नसल्यामुळे विनाकारण तीनशे युनिटच्यावर विज बिल रक्कम अर्थात जास्तीचा भरणा सामान्य माणसाला करावा लागला आहे. ही चूक महावितरण कंपनीची आहे. शहरात व इतर भागात 100 युनिट च्या आत 3.05 रू. एवढा वीज आकार आहे. 101 ते 300 युनीट – 6.95 रूपये, 300 ते 500 युनीट 9.90 रू व 1000 च्या पुढे 12.50 रूपये इतका वीज आकार (रेट) आहे. मात्र तीन महिन्याचे एकत्रित वीजबिल आल्यामुळे सरसकट सगळ्या नागरिकांना जास्तीच्या विज आकार (किंमत) बिल भरावे लागेल. महावितरण कंपनीने प्रत्येक महिन्याला बिल न पाठवल्यामुळे बऱ्याच नागरिकांनी वीज बिल भरलेले नाही. त्यांना पहिल्या तीन महिन्याचा जास्तीचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांच्या खिशावर वीज वितरण कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे दंड बसणार आहे. बिल पाठवणे ही कंपनीची चूक आहे. असे असताना त्याची झळ सामान्य माणसांनी का भरायचे हा आर्थिक भुर्दंड सामान्य लोकांनी का भरायचा हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री मा. नितीन राऊत यांनी यामध्ये तात्काळ तडजोड करून सरसगट सहा महिन्याचे वेगवेगळे पैशांनी विज भरणा करून घ्यावा हा सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडलेला दरोडा आहे. हे विज बिल रद्द करा किंवा सहा महिन्याचे विजबील माफ करावे… अन्यथा संभाजी ब्रिगेड तीव्र आंदोलन करणार आहे.

शेतकरी, सामान्य नागरिकांसह छोटे उद्योग व्यवसाय अडचणीत आले असून दैनंदिन जीवन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. अशा काळात बहुतेक लोक स्वतः भाड्याने राहत आहेत किंवा त्यांचे छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय हे भाड्याच्या दुकानांमध्ये सुरू आहेत. असे लोक या लाॕकडाऊन या काळामध्ये प्रचंड अडचणीत आहेत. म्हणून राज्य सरकार व मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांना संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याच्या वतीने विनंती आहे की, #लाॕकडाऊन जाहीर झाल्या पासून अर्थात मार्च २०२० पासून मे २०२० महिन्यापर्यंतची सर्व ‘लाईट बिल’ माफ करावेत… अशी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याच्या वतीने विनंती करण्यात येत आहे. याबाबतची मागणी चे पत्र आपणास व आपल्या कार्यालयात आम्ही ई-मेल द्वारे पाठवले आहेत.

सहामहिन्याचे वीज बिल माफ_करा… – संभाजी ब्रिगेड

शेतकरी, छोटे अर्थात लघु उद्योग – व्यवसाय या लाॕकडाऊन बंद आहेत म्हणून सरसकट महाराष्ट्रातील सर्वांना ३ महिन्याचे ‘वीज बिल’ ‘माफ’ करावे अशी राज्य सरकारला विनंती आहे.

विधानसभेच्या काळात काँग्रेसने 100 युनिटपर्यंत विज बिल माफ करू असे जाहीरनाम्यात सह भाषणामध्ये जाहीर केलेले आहे. मात्र सत्तेवर येऊन सुध्दा आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. दिल्लीमध्ये 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा 100 युनिटपर्यंत वीज सर्वांना सरसगट मोफत मिळाली पाहिजे. मात्र सध्या कोरोनाचे संकट भयानक व महामारी स्वरूपात असल्यामुळे सर्व जण अत्यंत अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे कोरोना महामारी च्या धर्तीवर मार्च महिन्यापासून ३ महिन्याचे सर्वांचे लाईट बिल अर्थात ‘वीज बिल माफ’ करावे अशी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने विनंती वजा मागणी आहे.