जलसंपदामंत्र्यांशी चर्चेनंतर पुढील दिशा ठरविणार, संशोधनासाठी निधी देणार – अजित पवार

सांगली, कोल्हापूर पूरस्थिती उपाययोजनांचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

पुणे, दि. १२ : सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीबाबत तज्ज्ञांनी केलेले संशोधन, सूचविलेल्या उपाययोजनांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज आढावा घेतला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करुन उपाययोजनांची दिशा निश्चित करण्यात येईल. दोन्ही जिल्ह्यांतील पूरस्थितीबाबत पुढील संशोधनासाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीबाबत पुण्यातील ‘अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग अँड रिसर्च’ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे तज्ज्ञ संशोधन करत आहेत. या तज्ज्ञांची निरीक्षणे, संशोधन, उपाययोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विशेष बैठकीत घेतला. पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, धरण पुनर्स्थापना समितीचे जागतिक बँकेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक मोडक, तज्ज्ञ डॉ. पद्माकर केळकर, प्रा. सुधीर आगाशे, प्रा. भालचंद्र बिराजदार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेच्या सचिव प्रमिला गायकवाड, संस्थेचे सहसचिव ॲड. भगवानराव साळुंखे, सुनील ठाकरे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ प्राध्यापक उपस्थित होते.

‘कृष्णा खोरे, पूर आणि उपाययोजनां’संदर्भात तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालाचे सादरीकरण बैठकीत झाले.  तज्ज्ञांनी सूचविलेल्या उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा  करण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना समितीचे दीपक मोडक व डॉ. पद्माकर केळकर यांनी सादरीकरण केले. कृष्णा नदीला येणाऱ्या पुरामध्ये कोयना, राधानगरी आदी धरणांच्या सांडव्याच्या विसर्गाचा भाग 30 ते 40 टक्के असतो. धरणामध्ये पावसाळ्यात तारखेनुसार किती पाणीपातळी राखावी, याबाबत नव्याने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोयना धरणाच्या पाणीपातळीबाबत तयार केलेले वेळापत्रकही श्री. मोडक यांनी यावेळी सादर केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील माहिती घेऊन, तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवावी, असे निर्देश दिले. या दोन्ही जिल्ह्यांतील पूरपरिस्थितीवर आधारित पुढील संशोधनासाठी राज्य शासन अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.