अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांचे प्रश्न सोडविणार

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे ‘डिक्की’ला आश्वासन

पुणे, दि. 28 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे आयोजित ‘वेबिनार’मध्ये सहभाग घेत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या (एससी-एसटी) उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले.

‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांचे प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी मंत्रालयाचे सर्व सचिव उपस्थित असून, उद्योजकांच्या सर्व प्रश्नांना संबोधित केले जाईल आणि ‘डिक्की’ने विविध मुद्दे अधोरेखित करून सादर केलेले निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी अर्थमंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर प्रथमच अर्थमंत्र्यांनी अशा वेबिनारच्या माध्यमातून उद्योजक-व्यावसायिकांच्या संघटनेला संबोधित केले.

करोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊननंतर व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ध्येय बाळगणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांचे प्रश्न आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (डिक्की) या दलित उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या आघाडीच्या व्यासपीठाने या विशेष वेबिनारचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री सहभागी झाल्या होत्या. ‘डिक्की’चे संस्थापक-अध्यक्ष मिलिंद बळे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या वेबिनारमध्ये अर्थ मंत्रालयाचे सर्व सचिव उपस्थित होते. तासाभराच्या या वेबिनारमध्ये ‘डिक्की’ने उपस्थित केलेले विविध मुद्दे आणि माहिती या सचिवांनी नोंदवून घेतली.

‘डिक्की’चे संस्थापक-अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी अर्थमंत्र्यांसमोर निवेदन सादर केले. कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी पतमर्यादा एकूण उलाढालीच्या २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यत वाढविणे गरजेचे असल्यावर त्यांनी भर दिला. ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना पत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५ टक्के वित्त साह्य योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे, या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

अतिसूक्ष्म व सूक्ष्म उद्योजकांना पत सुविधेचे पाठबळ देण्यासाठी ‘मुद्रा २.०’ योजनेची गरज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आर्थिक विकास महामंडळाची (एनएसएफडीसी) पुनर्रचना करून, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी स्थापन करावी व त्याद्वारे अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठीचा निधी या समाजातील उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशा अन्य मागण्याही त्यांनी केल्या.

आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया, या केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांशी संबंधित कामांच्या निविदांच्या माध्यमातून जागतिक भांडवलदार भारतीय बाजारपेठेत अप्रत्यक्षपणे शिरकाव करत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. ‘सर्वसाधारण वित्तीय नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून, अशा प्रकारच्या शक्यता कायमस्वरुपी निकालात काढण्याची बाब केंद्र सरकारने नक्कीच विचारात घेतली पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले.

‘डिक्की’चे एक हजार सदस्य या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते. ‘डिक्की’चे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविकुमार नर्रा यांनी स्वागतपर प्रास्ताविक केले. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डिक्कीचे सल्लागार आशिष कुमार चव्हाण, इंडियन बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डिक्कीचे सल्लागार किशोर खरात, पुणे शाखेचे अध्यक्ष अनिल होवाळे या वेळी उपस्थित होते.