पुण्यातील ६०० एमएलडी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

पुणे : पुणे शहरात सध्या सुमारे ६०० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध केले जाते. मात्र, या शुद्ध पाण्याचा पुरेसा पुनर्वापर होत नसून, काही प्रमाणात हे पाणी पुन्हा नदीत सोडले जात आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती असताना शुद्ध केलेले पाणी पुन्हा अशुद्ध पाण्यात मिसळणे योग्य नाही. त्यामुळे या पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचा पुनर्वापर करावा, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात १४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेसाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीचा (JICA) प्रकल्प मंजूर करून आणला होता. या प्रकल्पावर आतापर्यंत ९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. मात्र, या प्रकल्पांतर्गत सध्या १११ एमएलडी म्हणजेच ११ कोटी १० लाख लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा नदीत सोडले जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
शहरातील प्रत्येक एसटीपी प्लांटमध्ये प्रक्रिया केलेले पाणी टँकरद्वारे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. या पाण्याचा वापर शहरातील उद्याने, बांधकाम प्रकल्प आणि अन्य बिगर पिण्याच्या कामांसाठी करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक एसटीपी प्लांटवर तातडीने टँकर भरण्याचे पॉइंट उभारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
शहरातील शंभरपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील एसटीपी प्लांट प्रत्यक्षात सुरू आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या प्लांटमधील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर किती होतो, याची नोंद आणि माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पुणे महापालिकेचा स्वच्छ सर्वेक्षणातील क्रमांक घसरण्यामागे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत योग्य नियोजन आणि नोंदींचा अभाव हे एक कारण असल्याचे माजी पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) अहवाल मागवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत बांधकाम व्यवसाय टिकला पाहिजे, शेतकरी टिकला पाहिजे आणि नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणीही उपलब्ध राहिले पाहिजे. यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. १११ एमएलडी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा योग्य तांत्रिक पर्याय उभा करून त्याचा उद्याने आणि बांधकामांसाठी वापर सुरू करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेकडून गरज नसताना सल्लागार नेमणे आणि कलम ६७(३)(सी) चा वापर करणे यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. संबंधित विभागांमध्ये अनेक अधिकारी दीर्घकाळ कार्यरत असून, प्रशासनाच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा होत नसल्याची टीकाही निवेदनात करण्यात आली आहे.
या विषयाचा सविस्तर अहवाल तयार करून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. पुणे शहरातील पाण्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाला तातडीने आवश्यक सूचना व आदेश द्यावेत, अशी अपेक्षा केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी व्यक्त केली आहे.