ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पावसाची ९५ टक्के तूट; १२ जिल्ह्यांत पावसाचा थेंबही नाही

पुणे : ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस आणि नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला राज्यातील काही भागांत अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पुणे, अहिल्यानगर आणि सातारा जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचले, तर काही भागांत वाहतुकीचा खोळंबा झाला. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली असली, तरी उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाने पाठ फिरवल्याने पाणीटंचाईचे संकट कायम आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ९५ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. या महिन्यात राज्यात सरासरी ७४ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ३.६ मिलिमीटर पाऊस झाला. विशेष म्हणजे राज्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण महिनाभर पावसाचा एक थेंबही पडला नाही.

मुंबई शहर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, सोलापूर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये शून्य पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाची १०० टक्के तूट निर्माण झाली आहे.
मुंबई शहरात ऑक्टोबर महिन्यात सरासरी ७३.५ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. मात्र, प्रत्यक्षात एक थेंबही पाऊस झाला नाही. मुंबई उपनगरातही सरासरी ८१.२ मिलिमीटरच्या तुलनेत केवळ १४.६ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, तेथे ८२ टक्के तूट नोंदवण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक असून, ऑक्टोबरमध्ये या विभागात पावसाची नोंद झालेली नाही. मध्य महाराष्ट्रात सरासरी ७७.९ मिलिमीटरच्या तुलनेत केवळ ४.१ मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे या विभागात ९५ टक्के तूट निर्माण झाली आहे. विदर्भातही सरासरी ५७.८ मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत अवघा २.२ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, ९६ टक्के तूट नोंदवली गेली आहे.

कोकण-गोवा विभागातही पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. या विभागात सरासरी ११६.४ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना केवळ १९.१ मिलिमीटर पाऊस झाला. परिणामी, ८४ टक्के तूट नोंदवण्यात आली आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत ९६ टक्के, तर ठाणे जिल्ह्यात ८४ टक्के पावसाची कमतरता राहिली आहे.
राज्यातील काही भागांत नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ऑक्टोबरमधील पावसाची मोठी तूट आणि अनेक जिल्ह्यांतील कोरडे हवामान यामुळे आगामी काळात पिण्याचे पाणी, शेती आणि जलसाठ्यांबाबत चिंता कायम राहण्याची शक्यता आहे.