महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व्यवसायांच्या थकीत कर्जांमध्ये तीन वर्षांत वैयक्तिक उद्योजकांसाठी १८ टक्‍के आणि कंपन्यांसाठी १३ टक्‍के सीएजीआर दराने वाढ
पुणे : जून २०२६ अखेरपर्यंत थकीत कर्जांची रक्‍कम जवळपास ४.०७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने महाराष्ट्र भारतातील सर्वात मोठी सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजक (एमबीई) कर्ज बाजारपेठ ठरली आहे. सूक्ष्म व्यवसायांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांपेक्षा व्यक्तींनी व्यावसायिक कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत वैयक्तिक उद्योजकांच्या थकीत कर्जांमध्ये १८ टक्‍के चक्रवाढ वार्षिक वाढ (सीएजीआर) नोंदवली गेली आहे, तर सूक्ष्म व्यवसायांच्या बाबतीत ही वाढ १३ टक्‍के राहिली आहे. यामधून राज्यातील उद्योजकीय उपक्रमांना फायनान्सिंग करण्यात वैयक्तिक कर्जांची वाढती भूमिका दिसून येते.
हा विस्तार संस्थात्मक पातळीवरील कर्जांच्या (एंटरप्राइज-लेव्हल क्रेडिट) मोठ्या संधीकडेही लक्ष वेधून घेत आहे. मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास ४३.८ लाख वैयक्तिक उद्योजकांनी कंपनी म्हणून कधीही कर्ज घेतले नव्हते, जरी यापैकी ६९ टक्‍के उद्योजकांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा जास्त होता. ट्रान्सयुनियन सिबिल आणि नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एनएसआयसी) ‘मायक्रो बिझनेस आंत्रप्रेन्युअर्स इन इंडिया: ग्रोथ, ट्रान्सफॉर्मेशन अँड इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटीज’ (Micro Business Entrepreneurs in India: Growth, Transformation & Emerging Opportunities) या संयुक्त संशोधनामधील हे निष्कर्ष लागू कर्जदार धोरणे, अंडररायटिंग निकष आणि नियामक आवश्यकतांच्या अधीन राहून आधीच स्थापित वैयक्तिक क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या पात्र उद्योजकांमध्ये संरचित व्यावसायिक वित्तपुरवठ्याची (फायनान्सिंग) पोहोच वाढवण्याची क्षमता दर्शवतात.
संपूर्ण भारताचा विचार करता जून २०२६ पर्यंत एकूण व्यावसायिक क्रेडिट पोर्टफोलिओच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणासह व्यावसायिक कर्जांमध्ये सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांचे प्रमाण २९.६ लाख कोटी रुपये होते. यापैकी १९.१ लाख कोटी रुपये व्यावसायिक कारणांसाठी कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींकडे, तर १०.५ लाख कोटी रुपये सूक्ष्म व्यवसायांकडे होते. तीन वर्षांत वैयक्तिक कर्जदारांच्या थकीत रकमेत २१ टक्‍के सीएजीआरने वाढ झाली, तर सूक्ष्म व्यवसायांमध्ये ही वाढ १२ टक्‍के होती. यामधून निदर्शनास येते की, वैयक्तिक क्षमतेत व्यावसायिक कारणांसाठी कर्ज घेण्याचा विस्तार संस्थात्मक पातळीवरील कर्जांपेक्षा वेगाने होत आहे.
तक्ता १ – व्यावसायिक थकीत कर्जे
महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कर्ज वाढीमधून व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार स्पष्ट
महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व्यवसाय कर्जाची स्थितीमधून राज्यातील वैविध्यपूर्ण उद्योजकीय परिसंस्था दिसून येते, ज्यामध्ये व्यापार, सेवा आणि वाहतूक-संबंधित उद्योग व्यावसायिक घडामोडींना गती देत आहेत. सूक्ष्म व्यवसायांमधील थकीत कर्जांमध्ये व्यापाराचे प्रमाण २९ टक्‍के आहे, तर बांधकाम आणि वाहतूक-संबंधित क्षेत्रांनी गेल्या तीन वर्षांत जवळपास १८-१९ टक्‍के सीएजीआरने विस्तार केला आहे. एलएपी हे ४० टक्‍के एकूण एमबीई वाट्यासह सर्वात मोठे वित्तपुरवठा उत्पादन राहिले आहे, तर व्यावसायिक वाहन वित्तपुरवठा उद्योजकीय कामांना सातत्याने पाठबळ देत आहे. खाजगी धनको आणि एनबीएफसीचे वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जदारांच्या कर्जांमध्ये जवळपास ६८ टक्‍के प्रमाण आहे, ज्यामधून राज्यातील उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यात त्यांची भूमिका स्पष्ट होते.
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे एमडी आणि सीईओ भावेश जैन म्हणाले, “महाराष्ट्राची उद्योजकीय परिसंस्था व्यापार आणि व्यावसायिक सेवांपासून बांधकाम व वाहतुकीपर्यंतच्या आर्थिक उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणीत पसरलेली आहे. व्यवसाय वाढतो, तसे त्यांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजा अधिक गुंतागुंतीच्या होतात, ज्या दैनंदिन खेळत्या भांडवलापासून उपकरणांची खरेदी, क्षमता विस्तार आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीपर्यंत विस्तारतात. यामुळे कर्ज पुरवठादारांना उद्योजकांच्या क्रेडिट प्रवासाची सर्वसमावेशक माहिती विकसित करण्याची आणि त्यांच्या बदलत्या व्यावसायिक गरजांनुसार सोल्यूशन्स देण्याची संधी मिळते. संस्थात्मक पातळीवर अधिक प्रबळ पतसंबंध निर्माण केल्याने कर्जदारांची धोरणे आणि लागू नियमांच्या अधीन राहून जबाबदार कर्जपुरवठा व दीर्घकालीन पोर्टफोलिओ गुणवत्तेला पाठबळ देत पात्र व्यवसायांना वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर योग्य वित्तपुरवठा मिळण्यास मदत होऊ शकते.”
वैयक्तिक कर्ज आणि संस्थात्मक पातळीवरील कर्जांमधील तफावत भरून काढणे
भारतातील मोठ्या संख्येने सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांचा त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत कर्ज घेण्याचा इतिहास चांगला आहे, परंतु त्यांनी औपचारिक व्यावसायिक संस्था म्हणून अद्याप कर्ज घेतलेले नाही. मार्च २०२६ पर्यंत, भारतातील जवळपास ३.९ कोटी वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जदारांनी संस्थात्मक क्षमतेत कधीही कर्ज घेतले नव्हते. त्यांच्यापैकी ५४ टक्‍के व्यक्तींना व्यावसायिक कर्जाचा दोन किंवा अधिक वर्षांचा अनुभव होता, तर ६३ टक्‍के व्यक्तींचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा जास्त होता, ज्यामधून स्थापित क्रेडिट प्रोफाइल असलेल्या कर्जदारांचा मोठा समूह दिसून येतो.
कर्ज पुरवठादारांसाठी ही लागू क्रेडिट धोरणे, अंडररायटिंग निकष आणि नियामक आवश्यकतांच्या अधीन राहून उद्योजकांना वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जाकडून संस्थात्मक कर्जाकडे नेण्यास मदत करण्याची संधी आहे. खेळत्या भांडवलाच्या सुविधा, कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट उत्पादनांची अधिक उपलब्धता व्यवसायांना बदलत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करू शकते, तसेच तारण म्हणून वैयक्तिक मालमत्तेवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकते.
तक्ता २ – संस्थात्मक पतपुरवठ्याला औपचारिक स्वरूप देण्याची संधी
संस्थात्मक कर्जाच्या अधिक चांगल्या विस्तारासाठी महाराष्ट्राला देशातील वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जदारांच्या सर्वात मोठ्या आधाराचे पाठबळ लाभले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत जवळपास ४३.८ लाख उद्योजकांनी कंपनी म्हणून कधीही कर्ज घेतले नव्हते, ज्यातील ६९ टक्‍के लोकांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा जास्त होता. जून २०२६ पर्यंत, वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जदारांच्या थकीत कर्जांपैकी ५५ टक्‍के रक्‍कम अबव्ह-प्राइम सेगमेंटमधील होती1. तीन वर्षांत ९० हून अधिक दिवसांची थकबाकी जवळपास १६४ बेसिस पॉईंट्सने घसरून २.० टक्‍क्‍यांवर आल्याने पोर्टफोलिओच्या कामगिरीतही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, जी प्रमुख राज्यांमधील सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक आहे. स्थापित कर्जदार वर्ग आणि सुधारलेली परतफेड कामगिरी यांचे हे संयोजन पात्र उद्योजकांमध्ये संस्थात्मक पातळीवरील वित्तपुरवठ्याची पोहोच वाढवण्यासाठी प्रबळ पाया तयार करते.
सुरक्षित कर्जपुरवठा सूक्ष्म व्यवसाय कर्जांच्या केंद्रस्थानी
संपूर्ण भारतात सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांना दिला जाणारा कर्जपुरवठा मुख्यत्वे सुरक्षित आणि तारण-आधारित उत्पादनांवर अवलंबून आहे. जून २०२६ पर्यंत १०.९ लाख कोटी रुपये थकीत कर्जांसह एलएपी सर्वात मोठी उत्पादन श्रेणी ठरली, ज्यानंतर ५.६ लाख कोटी रुपयांवर कॅश क्रेडिट व ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि ५.० लाख कोटी रुपयांवर व्यावसायिक वाहन कर्जे राहिली. हे वित्तपुरवठा प्रकार व्यावसायिक कर्जांना पाठबळ देण्यासाठी तारणाचे सातत्यपूर्ण महत्त्व दर्शवतात, तसेच कॅश-फ्लो-आधारित आणि खेळत्या भांडवलावर आधारित कर्जपुरवठ्याचा विस्तार करण्याच्या संधींवरही भर देतात.
सूक्ष्म व्यवसाय कर्जांमधील विस्तारासोबत पोर्टफोलिओच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली आहे. एकूण थकबाकीची पातळी जून २०२३ मधील जवळपास ३.० टक्‍क्‍यांवरून जून २०२६ मध्ये १.९ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आली, ज्यामधून सातत्यपूर्ण कर्ज वाढीदरम्यान अधिक प्रबळ परतफेड कामगिरी निदर्शनास येते. वित्तपुरवठा अधिक सुलभ होत असताना पोर्टफोलिओची लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उद्योजक घटकांच्या कर्जाच्या गरजा आणि परतफेड क्षमता समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
सूक्ष्म व्यवसायांच्या वाढीच्या पुढील टप्प्याला सक्षम करणे
भारतातील उद्योजकीय परिसंस्था विस्तारत असताना सूक्ष्म व्यवसाय कर्ज वाढीचा पुढील टप्पा व्यवसायांना अधिक संरचित संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याकडे नेण्यावर अधिकाधिक अवलंबून असेल. कॅश-फ्लो-आधारित अंडररायटिंगचा व्यापक वापर, क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा आणि डिजिटल आर्थिक माहिती पारंपारिक तारण-आधारित पद्धतींच्या पलीकडे जाऊन कर्ज पुरवठादारांना व्यवहार्य व्यवसायांचे मूल्यांकन करण्यास मदत करू शकते.
वैयक्तिक व्यावसायिक कर्ज आणि संस्थात्मक पातळीवरील कर्जांमधील संबंध दृढ केल्याने औपचारिकतेला गती मिळू शकते, व्यवसायाच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांसाठी योग्य वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता सुधारू शकते आणि देशभरातील उद्योजकांसाठी नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.