दुष्काळसदृश परिस्थितीवर उपायांसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती, मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची विशेष उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करणार आहे.

परिस्थितीनुसार आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. उपसमितीबाबतची प्राथमिक अधिसूचना शनिवारपर्यंत जारी होण्याची शक्यता आहे. तसेच मंत्री आणि आमदारांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका बसलेल्या भागांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रभावित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत जलदगतीने पोहोचवण्यासाठी उपाययोजनांना वेग देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. मंगळवारच्या बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई मेट्रो मार्गिका ४, ४ए आणि १० साठी उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक कारशेडसाठी जमीन संपादित करण्यात आलेल्या मोग्रापाडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्वे क्रमांक ३० मधील पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के दराने विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगरमधील जुन्या आणि धोकादायक म्हाडा इमारतींच्या समूह पुनर्विकासालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या माध्यमातून रहिवाशांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि सुधारित राहणीमान उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

धुळे महापालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्वे क्रमांक १०३ मधील विकास आराखड्यातील मैदान आणि उद्यानासाठीची आरक्षणे रद्द करण्यासही मान्यता देण्यात आली. संबंधित जमीन आता सार्वजनिक-सार्वजनिकेतर (Public-Semi-Public) वापराच्या प्रवर्गात समाविष्ट केली जाणार आहे.

कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाबाबतही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. सुधारित आकृतिबंध रद्द करून २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला आकृतिबंध तूर्त कायम ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागातील कामाचा व्याप, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची गरज, क्षेत्रीय यंत्रणा, शेतकरीकेंद्री योजनांशी संबंधित कामाचा भार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.