विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई : माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांना जात प्रमाणपत्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेली जागा पुढील आदेशापर्यंत भरू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारासाठी सध्या नगरसेवकपदाचा मार्ग मोकळा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर राऊत यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत, प्रलंबित अपिलाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले.

पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने त्यांचे पद रद्द करण्याची कार्यवाही केली. महापौर रितू तावडे यांनीही सभागृहात यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली होती.

राऊत या मुंबईतील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडून आल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात शिंदे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर-गुरव यांनी निवडणूक लढवली होती. राऊत अपात्र ठरल्यानंतर सरवणकर यांच्यासाठी ही जागा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे त्या प्रक्रियेला सध्या स्थगिती मिळाली आहे.

राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. प्रलंबित अपिलावर निर्णय घेताना यापूर्वीच्या आदेशाचा परिणाम होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी ठाकरे गटातील २० नगरसेवक शिंदे यांच्या गटात आणण्याची तयारी दर्शवली होती, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.