हिंदीसह सर्व भारतीय भाषा राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रभावी माध्यम बनाव्यात : अमित शाह

नवी मुंबई :  हिंदीसह देशातील सर्व भारतीय भाषांना राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकसित भारताच्या उभार जीणीचे प्रभावी माध्यम बनविण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी केले. हिंदीचा विकास करताना इतर भारतीय भाषांच्या संवर्धनाला समान महत्त्व दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाशी येथे हिंदी दिवस २०२६ आणि सहाव्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी शाह बोलत होते. दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनाला सुमारे सात हजार अधिकारी, साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ उपस्थित आहेत.
भारताची भाषिक विविधता ही देशाची मोठी ताकद असल्याचे सांगून शाह म्हणाले की, प्रत्येक भारतीय भाषेमागे स्वतंत्र इतिहास, लोकपरंपरा, साहित्य आणि जीवनदृष्टी आहे. त्यामुळे भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून समाजाची स्मृती, संस्कृती आणि ओळख जपण्याचे माध्यम आहे.
हिंदीने देशातील विविध भाषिक समुदायांना जोडणारी भाषा म्हणून ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. भविष्यातही हिंदीने समन्वय आणि संवादाची भूमिका बजावावी; मात्र ती अन्य भारतीय भाषांची प्रतिस्पर्धी नसावी, असे शाह यांनी नमूद केले.
स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदीच्या प्रसारासाठी हिंदी मातृभाषा नसलेल्या अनेक नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी हिंदीत सत्यार्थ प्रकाश लिहिला, महात्मा गांधी यांनी १९१८ मध्ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेची स्थापना केली, तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद फौजेत संवादासाठी हिंदीचा वापर केला आणि ‘जय हिंद’चा नारा दिला, याचा त्यांनी उल्लेख केला.
गुजराती मातृभाषा असलेल्या शाह यांनी हिंदीमुळे देशाच्या विविध भागांतील नागरिकांशी थेट संवाद साधणे शक्य झाल्याचे सांगितले. हिंदीच्या विकासाचा मागोवा घेताना त्यांनी विद्यापती, पृथ्वीराज रासो, तुलसीदास आणि सूरदास यांच्या साहित्यिक योगदानाचाही उल्लेख केला.
स्वराज्य, स्वदेशी आणि स्वभाषा या संकल्पनांनी स्वातंत्र्यलढ्यात राष्ट्रीय भावना जागृत करण्याचे काम केले. राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच भारतीय भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेबद्दलचा अभिमानही आवश्यक आहे, असे शाह म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त होण्याच्या आवाहनाचा भाषिक आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वासाशी थेट संबंध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राजपथचे ‘कर्तव्य पथ’ असे नामकरण तसेच भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांचा उल्लेख करताना या बदलांमागे राष्ट्रीय स्वाभिमान पुनर्स्थापित करण्याची भावना असल्याचे शाह म्हणाले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे मातृभाषेतील शिक्षणाला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून स्पर्धा परीक्षाही अनेक भारतीय भाषांमध्ये घेण्यात येत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय भाषांच्या भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानामुळे भारतीय भाषा मागे पडतील, ही भीती चुकीची असून उलट तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भाषिक अडथळे दूर करता येतील, असे ते म्हणाले.
राजभाषा विभागाने विकसित केलेल्या ‘भारती’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बहुभाषिक भाषांतर प्रणालीचा त्यांनी उल्लेख केला. तसेच ‘हिंदी शब्द सिंधु’ या डिजिटल शब्दकोशात ८.२७ लाखांहून अधिक नोंदी असल्याचे सांगत अशा उपक्रमांमुळे विविध भाषांमधील ज्ञानाची देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तरुणांनी जागतिक भाषा शिकाव्यात; मात्र त्यासाठी मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन शाह यांनी केले. पालकांनी मुलांशी आपल्या मातृभाषेत संवाद साधावा आणि मातृभाषेत बोलणे ही कमीपणाची बाब असल्याची मानसिकता दूर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

२०२६ हे वंदे मातरम्च्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण होण्याचे वर्ष असल्याचे नमूद करत शाह यांनी भाषा आणि साहित्य राष्ट्रीय चेतना निर्माण करण्यासाठी किती प्रभावी ठरू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगितले.
संमेलनात महाराष्ट्राच्या समृद्ध भाषिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक परंपरेशी हिंदीचे असलेले नाते, भारतीय भाषांमधील समन्वय, भाषांतर, तंत्रज्ञान आणि राजभाषेचा प्रभावी वापर यावर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. याशिवाय वंदे मातरम्वर विशेष चर्चाही होणार आहे.
यावेळी २०२५-२६ या वर्षासाठीचे राजभाषा गौरव आणि राजभाषा कीर्ती पुरस्कारही प्रदान करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह खासदार, साहित्यिक, अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी संमेलनाला उपस्थित आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे आयोजित या दोन दिवसीय संमेलनाचा उद्देश प्रशासनातील हिंदीचा व्यवहार्य वापर वाढविण्यासोबतच तिचा इतर भारतीय भाषांशी समन्वय मजबूत करणे हा आहे. विविध सरकारी विभाग, संस्था, बँका आणि संघटनांची प्रदर्शनेही यावेळी आयोजित करण्यात आली आहेत.
समारोपाच्या भाषणात शाह यांनी हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांना राष्ट्रीय एकात्मतेचे आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या वाटचालीचे शक्तिशाली माध्यम बनविण्याचे आवाहन केले.