मंदिरांच्या इनामी जमिनींवरील प्रस्तावित कायद्याला विश्व हिंदू परिषदेचा विरोध

पुणे : राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायद्याविरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि राज्यातील अनेक देवस्थानांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा कायदा मंदिरांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर परिणाम करणारा असून हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या देवस्थानांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विश्व हिंदू परिषदेच्या मते, मंदिरांना पूर्वी पूजा-अर्चा, अन्नदान, धर्मशाळांचे व्यवस्थापन तसेच विविध धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रम राबवण्यासाठी इनामी जमिनी देण्यात आल्या होत्या. या जमिनी केवळ मालमत्ता नसून हिंदू समाजाच्या श्रद्धा आणि परंपरांशी निगडित आहेत.
प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांचे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत धोक्यात येऊ शकतात. परिणामी अनेक धार्मिक, सामाजिक आणि सेवाभावी उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मंदिर व्यवस्थापन आणि हिंदू संघटनांनी सरकारने हा कायदा लागू करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.