AMCCIE ची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी – सोन्याच्या दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस निश्चित करा, सोन्याच्या बाजारभावाशी जोडू नका!
“मेकिंग चार्जेस हे कारागिरी आणि मेहनतीच्या आधारावर ठरावेत, सोन्याच्या बाजारभावाच्या आधारावर नव्हे!” – राजेश अग्रवाल
ग्राहकांना दिलासा, पारदर्शक बिलिंग आणि पारंपरिक सुवर्णकारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखावे, अशी मागणी.
नवी दिल्ली : अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी देशातील सोन्याच्या दागिन्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या मेकिंग चार्जेसच्या सध्याच्या पद्धतीत मोठ्या सुधारणांची मागणी केली आहे. दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस सोन्याच्या बाजारभावाच्या टक्केवारीनुसार न आकारता, प्रत्यक्ष कारागिरी, डिझाइन, वजन आणि मेहनतीच्या आधारावर निश्चित करण्यात यावेत, अशी मागणी चेंबरने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या महत्त्वपूर्ण विषयावर AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, “अब जनता जाग चुकी है! आता ग्राहक अधिक जागरूक झाले आहेत. त्यांना आपल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब आणि संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. सध्या अनेक ठिकाणी सोन्याच्या किमतीवर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारले जातात. या पद्धतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, एखादा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराला दिले जाणारे मेहनताना आणि मजुरी साधारणपणे निश्चित दरानुसार ठरते. मग सोन्याचे भाव वाढले की मेकिंग चार्जेस का वाढावेत? सोन्याचे दर दुप्पट झाले, तर त्याच डिझाइनचा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराची मेहनत, वेळ आणि कौशल्यही दुप्पट होते का? निश्चितच नाही!
त्याचप्रमाणे सोन्याचे दर कमी झाले तरी कारागिराची मेहनत कमी होत नाही. मग सोन्याचे भाव वाढल्यावर मेकिंग चार्जेस आपोआप वाढण्याचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
AMCCIE च्या केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या
निश्चित मेकिंग चार्जेस : प्रति ग्रॅम किंवा दागिन्याच्या डिझाइन व कारागिरीनुसार निश्चित रक्कम ठरवण्यात यावी.
टक्केवारी आधारित शुल्काचा पुनर्विचार : सोन्याच्या बाजारभावावर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारण्याच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन करावे.
पारदर्शक बिलिंग : प्रत्येक बिलामध्ये सोन्याचा दर, निव्वळ वजन, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, GST आणि इतर शुल्क स्वतंत्रपणे नमूद करणे बंधनकारक करावे.
कारागिरांच्या हितांचे संरक्षण : पारंपरिक सुवर्णकारांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मेहनतीनुसार आणि कौशल्यानुसार योग्य मोबदला मिळावा.
ग्राहक हितासाठी धोरण : ज्वेलर्स, उत्पादक, व्यापारी संघटना आणि कारागिरांशी चर्चा करून सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.
श्री. अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, ही मागणी ज्वेलर्स किंवा सुवर्ण उद्योगाच्या विरोधात नसून उद्योगामध्ये विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी आहे. ग्राहकांना प्रत्येक शुल्काचा स्पष्ट तपशील मिळाल्यास त्यांचा विश्वास वाढेल आणि सुवर्ण व्यवसायालाही अधिक बळकटी मिळेल.
त्यांनी पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन ग्राहक तसेच पारंपरिक कारागिरांच्या हितासाठी योग्य धोरण लागू करण्याचे आवाहन केले.
