‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकातून बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाला धक्का – गोपाळदादा तिवारी

सरकारच्या ‘निवडणुक’जीवी राजकारणामुळे देशाचे नुकसान …! – गोपाळदादा तिवारी

पुणे : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या धोरणांवर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधत, हे पाऊल सामाजिक समतेच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर नेणारे असल्याचा आरोप केला.

तिवारी म्हणाले की, महिलांसाठी आरक्षण देण्याचा दावा करताना सरकारने मागासवर्गीय, ओबीसी आणि इतर वंचित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाकडे दुर्लक्ष केले आहे. बाबासाहेबांनी अपेक्षित केलेल्या सामाजिक न्याय आणि समतेच्या तत्त्वांना यामुळे तिलांजली दिली जात आहे.

पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांची सहानुभूती मिळवण्यासाठीच हे विधेयक आणले गेले, असा आरोपही त्यांनी केला. विशेषतः ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, २०२३ मध्ये मांडण्यात आलेले ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक २०२९ पासून लागू होणार आहे, कारण ते जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवर (delimitation) अवलंबून आहे. त्यामुळे सध्या महिलांना तात्काळ लाभ मिळणार नसल्याची टीका त्यांनी केली.

काँग्रेसने सुरुवातीपासून महिला आरक्षणाला समर्थन दिले असून, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण दिल्याचा दावा तिवारी यांनी केला.

तसेच काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरकारचा खरा हेतू राजकीय लाभ मिळवणे असल्याचा आरोप केला. महिला आरक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी महिलांना स्वतंत्र आरक्षण देणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

तिवारी पुढे म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणना टाळण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू असून, बिहार आणि तेलंगणा राज्यांनी अल्पावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली असताना केंद्र सरकार का विलंब करत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.

इतिहासाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात १९९६ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात २०१० मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते.

शेवटी, लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना ही केवळ संख्यात्मक न राहता सामाजिक व राजकीय न्याय लक्षात घेऊन केली पाहिजे, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले. दक्षिणेकडील राज्यांनी साक्षरता व लोकसंख्या नियंत्रणात केलेल्या कामाचा विचार करून त्यांना अन्याय होऊ नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.