राहुल गांधींवरील सावरकर बदनामी खटल्यात न्यायालयीन प्रक्रियेवर आक्षेप
बचाव पक्षाचा गंभीर हरकतीचा अर्ज; सुनावणी तहकूब
पुणे : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या बदनामीप्रकरणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या खटल्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांच्या वतीने अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी पुणे येथील एमपी/एमएलए प्रथमवर्ग विशेष न्यायालयात तीव्र हरकतीचा अर्ज दाखल केला आहे.
या प्रकरणात फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष न्यायालयात नोंदविण्यात आली आहे. मात्र, ही साक्ष नोंदविताना कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा बचाव पक्षाचा दावा आहे.
अॅड. पवार यांनी दाखल केलेल्या अर्जात नमूद केले आहे की, मूळ तक्रारीत कोणताही उल्लेख नसताना तसेच पूर्वी कोणतीही कागदपत्रे सादर न करता, साक्षीदरम्यान अचानक दोन पेनड्राईव्ह व काही कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. ही बाब आक्षेपार्ह असून कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही.
साक्ष नोंदविण्याच्या टप्प्यावर अशा प्रकारे नवी कागदपत्रे स्वीकारणे म्हणजे खटल्यातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा ठाम आक्षेप बचाव पक्षाने नोंदविला आहे. यामुळे बचाव पक्षाच्या न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत अधिकारावर गंभीर आघात होतो, असेही अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान फिर्यादीकडून न्यायालयावरच गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले असतानाही, बचाव पक्षाच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून साक्ष नोंदविण्यात आल्याचेही अॅड. पवार यांनी नमूद केले आहे.
तसेच, अशा प्रकारे साक्ष नोंदविण्यासाठी बचाव पक्षाने कोणतीही मौनसंमती दिलेली नाही, कोणताही कायदेशीर हक्क सोडलेला नाही, हेही अर्जात ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य खटल्याचा अधिकार असून, या प्रकरणात अवलंबण्यात आलेली प्रक्रिया त्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला आहे.
या लेखी आक्षेपानंतर फिर्यादीच्या पुढील उलटतपासणीसाठी न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज तहकूब केले आहे. या प्रकरणाची पुढील नियमित सुनावणी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.