सावधान! मुंबईची लोकसंख्याशास्त्रीय ओळख धोक्यात? ‘व्होट बँक’च्या राजकारणातून शहरावर ताबा मिळवण्याचा डाव

मुंबई | प्रतिनिधी

देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राचे हृदय असलेली मुंबई आज एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता शहराच्या जनसांख्यिकीय रचनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. महाविकास आघाडीच्या धोरणांमुळे मुंबईची मूळ सामाजिक व सांस्कृतिक ओळख बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘व्होट बँक’साठी शहराचे भवितव्य पणाला लागले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अनधिकृत वस्त्या आणि लोकसंख्येतील बदल

बेहरामपाडा, मालवणी, कुर्ला यांसारख्या परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात या वस्त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. टीकाकारांच्या मते, हा विषय केवळ पुनर्वसनापुरता मर्यादित नसून तो एका विशिष्ट समुदायाची मतपेढी मजबूत करण्यासाठी राबवण्यात येत आहे.

शहरी नियोजन हे लोकसंख्येच्या घनतेवर आणि रचनेवर अवलंबून असते. एखाद्या भागात अनधिकृत बांधकामांना नियमित केल्यास तेथील राजकीय समीकरणे कायमस्वरूपी बदलू शकतात. त्यामुळे हा मुद्दा प्रशासकीय नसून थेट राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचा आरोप केला जात आहे.

मराठी माणूस आणि बदलती मुंबई

मुंबई ही मराठी माणसाच्या कष्टातून उभी राहिलेली नगरी आहे. मात्र वाढती महागाई, घरांचे भाव आणि बदलती जीवनशैली यामुळे मोठा मराठी मध्यमवर्ग ठाणे, कल्याण, डोंबिवली व विरारकडे स्थलांतरित झाला आहे. याच वेळी शहरात बेकायदा स्थलांतर वाढल्याचे आरोपही होत आहेत.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मराठी माणसाची मते कमी होत असताना, व्होट बँक टिकवण्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्ड, आधार यांसारखी ओळखपत्रे मिळवून दिली जात आहेत. असे प्रकार केवळ राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही धोकादायक ठरू शकतात.

महापौर पद आणि प्रतीकात्मक राजकारण

मुंबईच्या महापौरपदी मुस्लिम चेहरा देण्याच्या चर्चांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. काही जण याला समावेशकतेचे प्रतीक मानत असले, तरी विरोधकांच्या मते हे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ आहे. याआधी याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण किंवा अजान स्पर्धांसारख्या विषयांवरून वाद निर्माण झाले होते. अशा बाबींमुळे कट्टरतावाद्यांना बळ मिळते, असा आरोपही करण्यात येतो.

हिंदू मतांचे विभाजन आणि ध्रुवीकरण

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हिंदू समाजाला जात, भाषा आणि प्रादेशिक मुद्द्यांत अडकवून त्यांचे विभाजन केले जात आहे, तर दुसरीकडे अल्पसंख्याक समुदायाला एकत्र करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आरक्षण, प्रादेशिक अस्मिता आणि भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून हे ध्रुवीकरण अधिक तीव्र केले जात असल्याचा आरोप आहे.

मुंबईची दिशा काय?

मुंबई हे केवळ महानगर नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्र आहे. येथील सामाजिक सलोखा आणि शांतता टिकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र जर व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते गंभीर चिंतेचे कारण ठरू शकते.

महाविकास आघाडी ‘विकास’ आणि ‘सर्वधर्मसमभाव’ यांचा दावा करत असली, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता मुंबईकरांनीच ठरवायचे आहे की त्यांना स्थिर, विकासाभिमुख राजकारण हवे आहे की असे राजकारण जे शहराच्या मूळ संस्कृतीलाच आव्हान देईल.

मुंबईची ‘मुंबई’ म्हणून असलेली ओळख जपणे ही सर्वच राजकीय नेतृत्वांची जबाबदारी आहे — कारण ही केवळ एका निवडणुकीची नव्हे, तर शहराच्या भवितव्याची लढाई आहे.