“आत्महत्या संकट निवारण मंत्रालय” स्थापन करण्याची पंतप्रधान मोदींकडे मागणी

• सामाजिक कार्यकर्ते नारायण गट्टाणी यांची मागणी

पुणे :  जेष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते नारायण रामदयाल गट्टाणी यांनी देशभरात वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर ‘आत्महत्या संकट निवारण मंत्रालय’ स्थापन करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सामाजिक आणि नागरी प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

गट्टाणी यांनी सांगितले की देशात शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. याशिवाय प्रत्येक शहरात वाढत असलेला कचऱ्याचा प्रश्न, पाणीटंचाई, भरमसाठ वीज बिलांची समस्या, महाराष्ट्रातील खड्डेमुक्त रस्त्यांची अपुरी अंमलबजावणी आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या सर्व समस्यांमुळे नागरिकांचे मानसिक आरोग्य ढासळत असून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तत्काळ उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी आत्महत्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, आत्महत्या ही अत्यंत गंभीर सामाजिक बाब असून या विषयासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केल्यास तातडीची मदत, प्रतिबंधात्मक उपक्रम आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित धोरणांचे योग्य केंद्रीकरण करता येईल.

गट्टाणी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की ३० जून २०२२ नंतरच्या ४५ दिवसांत साधारणपणे ३०० ते ३५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून या आत्महत्यांचे प्रमाण शून्य टक्क्यांवर आणण्यासाठी त्यांच्या कडे प्रभावी योजना उपलब्ध आहे. या योजनेबाबत प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करण्याचीही त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून हे अभियान केवळ ५० टक्के यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि महानगरपालिकांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याची आणि या विषयावर शासनासमवेत चर्चा करून प्रस्ताव सादर करण्याची त्यांची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नारायण गट्टाणी यांनी देशातील आत्महत्या संकटाला गंभीर सामाजिक धोका म्हटले असून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या समस्येकडे गंभीरपणे पाहून तातडीने ठोस कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.