भारतातील ई-कॉमर्स निर्यात वाढवण्यासाठी ॲमेझॉन आणि डीजीएफटी यांच्यातील सहकार्याचा विस्तार

नवी दिल्ली  : ॲमेझॉन आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) यांनी आज भारतातील ई-कॉमर्स निर्यातीला गती देण्यासाठी आपसांतील सहकार्याचा विस्तार जाहीर केला. या दोन्ही संस्थांमध्ये नोव्हेंबर २०२३मध्ये प्रारंभिक सामंजस्य करार झाला होता, त्यावर हा विस्तार आधारित आहे. सरकारच्या जिल्हा निर्यात हब उपक्रमाचा लाभ घेऊन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) निर्यातीला चालना देणे हा या कराराचा उद्देश होता. नूतनीकरण झालेल्या सहकार्यातून संपूर्ण भारतातील एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यातीत यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये आणि संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण अतिरिक्त सचिव व डीजीएफटीचे महासंचालक संतोष सारंगी, ॲमेझॉनच्या सार्वजनिक धोरण विभागाचे उपाध्यक्ष चेतन कृष्णस्वामी आणि ॲमेझॉन इंडियाच्या जागतिक व्यापार विभागाचे संचालक भुपेन वाकणकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

भारताच्या ई-कॉमर्स निर्यात परिसंस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी या वाढीव सहकार्यांतर्गत अनेक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये ४७ जिल्ह्यांमध्ये विशेष प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन, डीजीएफटीच्या ट्रेड कनेक्ट पोर्टलमध्ये ॲमेझॉनच्या एक्सपोर्ट नेव्हिगेटर टूलचे एकत्रीकरण, तसेच एमएसएमईंसाठी स्थानिक ऑफलाइन नेटवर्क म्हणून निर्यात समुदायांची स्थापना यांचा समावेश आहे. या सहकार्याच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करून एमएसएमईंना उत्पादन निवडीचा विस्तार करण्यास आणि निर्यातीचे प्रमाण वाढविण्यास मार्गदर्शन करण्यात येईल. ॲमेझॉनची जागतिक व्याप्ती व ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्रातील तज्ज्ञता, तसेच डीजीएफटीचे स्थानिक कौशल्य या गोष्टी एकत्रित करून या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय विक्रेत्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. भारताच्या निर्यातीला चालना देण्याच्या आणि स्थानिक व्यवसायांना पाठबळ देण्याच्या सरकारच्या धोरणाशी हे सहकार्य सुसंगत राहील.

या परस्पर सहकार्याच्या पहिल्या वर्षात, डीजीएफटी आणि ॲमेझॉन यांनी भारतातील २० जिल्ह्यांमध्ये ई-कॉमर्स निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या दरम्यान आयोजित या कार्यक्रमांमध्ये, ॲमेझॉनच्या प्रतिनिधींनी ३,००० हून अधिक एमएसएमईंना ई-कॉमर्स निर्यात आणि ॲमेझॉनच्या जागतिक मार्केटप्लेसवरील विक्री प्रक्रिया यांबाबत मार्गदर्शन केले. सहभागी उद्योजकांना तत्काळ मदत व थेट प्रश्नोत्तरांद्वारे समस्यांचे निराकरण मिळाले. या कार्यक्रमांनंतर, ॲमेझॉनने इच्छुक विक्रेत्यांना ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेत मदत केली आणि त्यांना विश्वासार्ह तृतीय-पक्ष सेवा प्रदात्यांशी जोडले. यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे, नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे, तसेच लिस्टिंग आणि जाहिरातींसाठी समर्थन मिळवणे यांमध्ये त्यांना मदत करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व डीजीएफटीचे महासंचालक संतोष सारंगी यांनी याप्रसंगी सांगितले, “ॲमेझॉनसोबतचे आमचे सततचे सहकार्य हे प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यात केंद्र बनवण्याच्या सरकारच्या धोरणाचाच एक भाग आहे. आम्हाला या कामी सुरुवातीपासूनचे मोठे यश मिळत गेले. त्याच बळावर आम्ही आता ४७ जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत. त्यामुळे अधिकाधिक एमएसएमईंना जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळू शकेल. या भागीदारीमुळे यापूर्वी ३,०००हून अधिक एमएसएमईंना लाभ मिळालेला आहे आणि याचाच पुढील विस्तार पाहण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. २०३०पर्यंत २०० ते ३०० अब्ज रुपयांच्या निर्यातीचे आमचे लक्ष्य आहे. ते साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी हा कार्यक्रम पूर्णपणे सुसंगत आहे, ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाची उत्कृष्टता जागतिक स्तरावर प्रदर्शित करण्यास हा कार्यक्रम मदत करेल.”

ॲमेझॉन इंडियाच्या जागतिक व्यापार विभागाचे संचालक भुपेन वाकणकर म्हणाले, “डीजीएफटीसोबतच्या आमच्या सहकार्याचा विस्तार करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या सहकार्यामुळे संपूर्ण भारतातील एमएसएमई आणि उद्योजक यांना जागतिक पातळीवर व्यवसाय करण्यास आणि भारताच्या एकूण निर्यातीस हातभार लावण्यास मदत होईल. २०२३पासूनच्या आमच्या सहकार्याने आतापर्यंत आशादायक परिणाम दाखवले आहेत. म्हणूनच यावर्षी आम्ही ४७ जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. निर्यात प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सर्व प्रकारच्या व्यवसायांसाठी सुलभ व्हावी, याकरीता ॲमेझॉन प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने भारतामधून २०३०पर्यंत ८० अब्ज डॉलर्सची एकत्रित ई-कॉमर्स निर्यात साध्य करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”