लाल किल्ल्याचा ताबा मागणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

 

बादशहाच्या वंशजांकडून करण्यात आली होती मागणी

नवी दिल्ली: इंग्रजांनी बादशहाकडून जबरदस्तीने काढून घेतलेला लाल किल्ल्याचा ताबा आपल्याला देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

अखेरचे बादशहा बहादूरशहा जफर दुसरे यांच्या वंशजांच्या विधवा पत्नी सुलताना बेगम यांनी लाल किल्ल्याचा ताबा मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लाल किल्ल्यावर भारत सरकारचा अवैध ताबा असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

सन 1857 मध्ये झालेल्या बंडानंतर इंग्रजांनी बादशहाला निर्वासित केले आणि त्यांच्या संपत्तीचा ताबा घेतला. आपण बादशहांचे कायदेशीर वारसदार असल्यामुळे लाल किल्ल्याचा ताबा आपल्याकडे मिळावा, अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली होती.

मात्र, एखाद्या मालमत्तेचा ताबा मागण्यासाठी तब्बल दीडशे वर्षापेक्षा अधिक विलंब झालेला असल्यामुळे ही याचिका विचारात घेतली जाऊ शकत नाही, असा निकाल देऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

या निकालाच्या विरोधात बेगम यांनी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर अपील केले. मात्र, हे अपील करण्यास देखील अडीच वर्षे एवढा दीर्घ कालावधी लागल्याने या याचिकेवर विचार होऊ शकत नाही, असा निकाल न्या. विभू बाखरू आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

आपण आजारी असल्याने आणि आपल्या कन्येच्या निधनामुळे आधीच्या निकालाला आव्हान देण्यास अडीच वर्षांचा कालावधी लागल्याचे स्पष्टीकरण बेगम यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र, हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचा शेरा मारून न्यायालयाने अपील फेटाळले.