वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी देण्याचा जीआर मागे घेतला
मुंबई : वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला असून अल्पसंख्याक विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला; मात्र या निर्णयामुळे महायुतीत चांगलीच जुंपली असून राज्यातील काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे भाजपने म्हटल्याने महायुतीत आगीची ठिणगी पडली आहे.
वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी १० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. काल २८ नोव्हेंबर रोजी जीआर काढण्यात आला होता. राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी १० कोटी रुपये निधी जाहीर केला होता. अल्पसंख्याकविभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर आता भाजप आक्रमक झाल्याचे लक्षात येताच सदर शासन निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार २०२४-२५ वर्षांत अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण २० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून २ कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता १० कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर आता भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्य यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.
वक्फ बोर्डला निधी दिल्याचा एक जीआर काढण्यात आला आहे, ही प्रशासकीय पातळीवरील चूक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिका-यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे अशा चर्चा आहेत. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिव सुजिता सौनिक यांनी संबंधित अधिका-यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची माहिती देण्यात आलीे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिका-यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये भाजपचे केशव उपाध्य यांनी, वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते.
राज्यघटनेमध्ये ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याबाबतची कायदेशीर बाब म्हणून काळजीवाहू मुख्यमंत्री हे नियमित मुख्यमंत्री म्हणूनच काम करतात. पंरतू त्यांना कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. मात्र, कोणते मोठे धोरणात्मक किंवा नियमित निर्णय आहेत? याबाबतीत कोणती निश्चित अशी लिखित कायदेशीर तरतूद नाही.