‘लॅटरल एंट्री’ला सामाजिक न्यायाचे तत्त्व लागू करणे आवश्यक पण आव्हानात्मक – सीताराम कुंटे
यावेळी कुंटे यांनी ‘लॅटरल एंट्री’ चा १९५० चा इतिहास तसेच ही संकल्पना २०१७ मध्ये निती आयोगाने पुन्हा सादर केल्यापासून ते गेल्या काही दिवसात वाद उत्पन्न झाल्यापर्यंत सर्व बाबी विद्यार्थ्यांसमोर मांडल्या. कुंटे म्हणाले, की शासकीय यंत्रणेमध्ये बाहेरील व्यक्तींची विविध मंत्रालयातील वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती करणे म्हणजे लॅटरल एन्ट्री. या नियुक्तीसाठी संबंधित क्षेत्रातील सखोल ज्ञान व अनुभव असावा लागतो, तज्ञता असावी लागते. साधारणपणे तीन ते पाच वर्षांसाठी ही नियुक्ती केली जाते. या माध्यमातून विशेष कौशल्य, ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्ती या प्रशासनात नवा दृष्टिकोन व कार्यसंस्कृतीमध्ये सकारात्मक बदल करतील अशी अपेक्षा असते.
साल २०१७ मध्ये नीती आयोगाने ‘लॅटरल एंट्री’चा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार २०१८मध्ये सरकारने सहसचिव, उपसचिव, संचालक पदासाठी योजना आणली. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ‘तीनवेळा लॅटरल एंट्री’ची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी आलेली लॅटरल एंट्रीची जाहिरात पहिल्यांदा आलेली नव्हती. या पूर्वी तीनवेळा झालेल्या भरतीवेळीही विरोध झाला, पण तो क्षीण स्वरुपाचा होता. निवड झालेल्यांपैकी बरेचसे सल्लागार स्तरावर होते. परंतु आता बदल झालेल्या राजकीय परिस्थितीत संविधानातील सामाजिक न्याय तत्वाला बगल देत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला, असे कुंटे म्हणाले.
‘लॅटरल एंट्री’तून प्रशासनात आलेल्या बऱ्याच जणांना प्रशासनात काम करणे अवघड जाते. सरकारी कर्मचारी काम करत नाहीत, असा त्यांचा आधीपासूनच दृष्टिकोन असतो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये आरक्षणाचे पालन होत नसल्याची, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्ती सरकारी पदांवर आणण्यात येत आहे, एकाच विचारधारेचे लोक आणण्याचा प्रयत्न आहे, खासगी क्षेत्रातील मोठ्या पदाची नोकरी सोडून येण्यामागे कारणे काय, पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवर परिणाम याबाबत टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली. त्यामुळे लॅटरल एंट्रीची निवड प्रक्रिया ही अत्यंत पारदशी आणि काटेकोरपणे राबवणे गरजेचे असल्याचे कुंटे यांनी सांगितले.
लॅटरल एंट्रीच्या तीन फेऱ्या झाल्यावर चौथ्या फेरीच्या जाहिरातीला विरोध झाल्यावर सरकारच्या मंत्र्यांनी सामाजिक न्यायाची बाजू घेतली. या ४५ पदांच्या भरतीसाठी आलेल्या जाहिरातीमध्ये आरक्षणाविषयी काही लिहीले नसल्याने हा वाद उत्पन्न झाला. या जागांना आरक्षण लागू केल्यास त्यातील २३ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी, तर उर्वरित जागा ओबीसी, एससी, एसटी या पप्रवर्गांसाठी असल्या असत्या. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी कोणत्या जातसमूहातील आहेत याचा काहीच डेटा अद्याप उपलब्ध नाही. ‘लॅटरल एंट्री’ला आरक्षण लागू केले तरी त्या प्रवर्गातील गुणवान व्यक्ती मिळणे हा देखील भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्यावर समोर एक महत्वाचा प्रश्न असेल असे कुंटे यांनी नमूद केले.
आरक्षणाची प्रक्रिया सरकार कशा पद्धतीने राबविते, आर्टिकल १६ मध्ये नेमेके काय आहे, आरक्षण लागू करण्याची २०० प्वॉईंट रोस्टर पद्धत देखील कुंटे यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सागितली. व्याख्यानानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात विद्यर्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.