नितीश कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

पाटणा: (वृत्तसंस्था) शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणारा कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची नितीश कुमार यांच्या सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालय या खटल्याची सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात घेणार. आहे. 

बिहार राज्य सरकारने शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणारा कायदा ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अमलात आणला. मात्र हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचे सांगून पाटणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधातील राज्य सरकारचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले आहे. मात्र, हा कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी सप्टेंबर महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात होणार