Union Budget 2024 : मान्यवरांच्या नजरेतून

डॉ. प्रीती जोशी, प्राचार्या – आर्ट्स, ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्सेस विभाग, श्री बालाजी विद्यापीठ, पुणे

यंदाच्या अर्थसंकल्पात असलेली शिक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी रुपये १० लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे ई-व्हाउचर दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना प्रदान केले जातील. या व्हाउचरमध्ये कर्जाच्या रकमेवर वार्षिक ३% व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मदत होईल. भारताच्या लोकसंखेचा मोठा भाग हा तरुण वर्ग आहे. त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी रुपये १.४८ लाख कोटींची तरतूद ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशभरातील १००० हून अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करून त्यांच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राला हवे असणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये येत्या ५ वर्षामध्ये २० लाखांहून अधिक तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात येईल. कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा टप्पा ठरेल.

डॉ. प्रमोद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये  गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी यावर  विशेष भर देण्यात आला आहे जो सर्वसमावेशक वाढीला फलदायी ठरेल.  योग्य ऊर्जा संक्रमण मार्गांची रूपरेषा देणारे विशिष्ट धोरण दस्तावेज़ हा एक प्रशंसनीय उपक्रम असून त्यामुळे रोजगार, वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यामध्ये समतोल राखून भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी मोठा हातभार लागेल.  प्लग-एन-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चरसह बारा औद्योगिक उद्याने उभारणे अशा उपक्रमामुळे उत्पादनआणि सेवा क्षेत्रास अधिक चालना मिळेल  ज्यामुळे विकसित भारत अभियान सुकर होईल. व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवकल्पना यासाठी वित्तपुरवठा योजना हे ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने एक स्वागतार्ह पाऊल आहेएच. पी. श्रीवास्तव – उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (डीसीसीआयए)

रोजगार निर्मिती हा या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून आले. त्यासाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजनेचा साधन म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मला वाटते. ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप’ या कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये कुशल बनविणे हे त्याच दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या आघाडीवर नोकरदार वर्गाला काहीसा दिलासा मिळाल्याचे दिसून आले. मात्र, कन्झमशन वाढविण्याच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस पावले उचलल्या गेली नाही. देशांतर्गत नव्या उत्पादन युनिट्ससाठी प्राप्तिकराच्या सवलतीच्या दरात १५ टक्के मुदतवाढ मिळावी, अशी उद्योगजगताची अपेक्षा होती मात्र या आघाडीवर देखील निराशा झाली.

डॉ. अजित रानडे, कुलगुरू, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था

यंदाच्या अर्थसंकल्पात असलेल्या रोजगार निर्मिती, इंटर्नशिप व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज या बाबी खूपच स्वागतार्ह आहेत. छोट्या उद्योगांसाठी कोणतेही तारण न ठेवता मिळणारे कर्ज यासारखे निर्णय उद्योग -धंद्यांसाठी उपयुक्त ठरतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन प्रगती ही पायाभूत सोयीसुविधा व कुशल मनुष्यबळ या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक यावर निर्भर आहे. त्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेतले गेलेलं दिसत आहेत. कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती आणि लहान व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योग व व्यवसायांना मदत होईल अशी पाउले या अर्थसंकल्पात उचलली गेली आहेत जी आपल्या देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकास या धोरणाशी सुसंगत आहेत.