एकीकृत रिपब्लिकन समिती विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याचे प्रयत्न
नागपूर: रिपब्लिकन पक्षांचे सर्व गट आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंबेडकरी विचारांच्या संस्था संघटना यांना एकत्र करून त्यांची आघाडी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याचे प्रयत्न एकीकृत रिपब्लिकन समितीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत. महायुतीत सहभागी असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट या आघाडीत घेण्यासाठी महायुतीतून बाहेर पडणार का, ही चिंता महायुतीच्या नेत्यांना सतावणार आहे.
रिपब्लिकन पक्षातील विविध घटक एकत्र करून एकसंध रिपब्लिकन पक्ष उभारण्याचे प्रयत्न अनेकदा करण्यात आले. मात्र, त्याला कधीच यश आले नाही. आता या गटांचे अस्तित्व संपुष्टात न आणता सर्वांनी एक आघाडी करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे आणि आंबेडकरी विचारांचा प्रभावी दबाव गट निर्माण करावा यासाठी एकीकृत रिपब्लिकन समितीने पुढाकार घेतला आहे. अशा आघाडीच्या उभारणीची चाचपणी करण्यासाठी समितीने नुकतीच एक बैठक आयोजित केली
राजकीय आघाडी उभारण्याच्या चर्चेसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत रिपब्लिकन पक्षाचे आठवले, गवई, कवाडे या प्रमुख गटांसह राज्यभरातील अनेक छोटे मोठे गट, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंबेडकरी विचारांच्या अनेक संस्था, संघटना यांच्यासह बौद्ध महासभेचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते.
आठवले, कवाडे महायुती सोडणार का?
रिपब्लिकन पक्ष आठवले गट भाजपाबरोबर महायुतीत असून या गटाचे प्रमुख रामदास आठवले यांना केंद्रात सलग तीन वेळा राज्यमंत्रीपदही देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन पक्षाचा जोगेंद्र कवाडे गट शिवसेना शिंदे गटाबरोबर महायुतीत आहे. रिपब्लिकन पक्षांच्या आघाडीत सहभागी होण्यासाठी महायुतीतील रिपब्लिकन पक्षाचे हे गट महायुतीतून बाहेर पडणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे दोन्ही गट या बैठकीत उपस्थित असल्याने महायुती समोरील चिंता वाढल्या आहेत.
रिपब्लिकन ऐक्य हेच अंतिम उद्दिष्ट
दलित समाजाच्या समस्या सोडविण्याप्रमाणेच आंबेडकरी विचारांचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी आणि राजकारणात आंबेडकरी विचारांचा दबाव गट निर्माण करण्यासाठी अखंड रिपब्लिकन पक्षाची उभारणी हेच एकीकृत रिपब्लिकन समितीचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. मात्र रिपब्लिकन ऐक्यासाठी आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले नाही. रिपब्लिकन ऐक्य ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने त्याची पायाभरणी म्हणून विविध रिपब्लिकन गटांना त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात न आणता एकत्रित निवडणुकांच्या राजकारणात उतरविण्यासाठी समितीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
